जिल्हा

गृहासंकुलांमधील ५० हून अधिक एसटीपी प्लांट बंद

गृहासंकुलांमधील ५० हून अधिक एसटीपी प्लांट बंद
आमदार संजय केळकर यांच्या सुचनेनंतर प्रशासन घेणार पुढाकार ठाणे: घोडबंदर भागातील पाणीटंचाईची तीव्रता वाढत असताना येथील गृहासंकुलांमधील ५० हून अधिक एसटीपी प्लांट बंद असल्याचे उघडकीस आले आहे. हे प्लांट चालू करण्यासाठी आमदार संजय केळकर यांनी अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक भेट घेऊन सूचना केल्या. हे प्रकल्प सुरू करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून आठवडाभरात त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. आमदार संजय केळकर यांनी बंद झालेल्या प्लांटबाबत महापालिकेत संयुक्त बैठक घेतली. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे, नगर अभियंता तसेच शहर विकास विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारी आणि हिरानंदानी इस्टेट, ऋतू पार्कमधील प्रतिनिधी, स्थानिक नगरसेवक विकास पाटील, कैलास म्हात्रे आदी उपस्थित होते. एसटीपी प्लांटमुळे पाण्याचा पुनर्वापर होऊन सुमारे २५ टक्के पाण्याची बचत शक्य होते. मात्र हिरानंदानी इस्टेट, ऋतू पार्क आदी भागातील गृहसंकुलांमधील १५ प्लांट नादुरुस्त असून ३० प्लांट सुरूच झाले नसल्याची माहिती आमदार संजय केळकर यांनी बैठकीत दिली. या प्लांटमुळे पाण्याचा पुनर्वापर होऊन २५ टक्के पिण्याच्या पाण्याची बचत होऊ शकते. परिणामी सध्या या भागाला भेडसावत असलेल्या पाणीटंचाईची तीव्रता कमी होणार आहे, त्यामुळे हे प्लांट सुरू करण्यासाठी महापालिकेने पुढाकार घ्यायला हवा, अशी मागणी श्री. केळकर यांनी केली. यावेळी झालेल्या चर्चेनंतर हे प्लांट सुरू करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला. आठवडाभर यावर काम करण्यात येणार असून त्यानंतर आढावा बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती श्री.केळकर यांनी माध्यमांना दिली. १६ लघुउद्योगांना दिलासा वागळे परिसरातील फेऱोडाय कंपाऊंडमधील औद्योगिक क्षेत्रातील सुमारे १६ लघु उद्योगांना ठाणे महानगरपालिकेकडून क्लस्टर योजना राबविण्यासाठी ४८ तासांत पाडकामाच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. या कारवाईमुळे ३५० हून अधिक कामगार आणि त्यांच्या १४०० पेक्षा अधिक सदस्यांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. बुधवारी आमदार संजय केळकर यांनी स्थळपाहणी करत बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला होता. त्यांनी आज गुरुवारी आयुक्त सौरभ राव यांची महापालिकेत भेट घेऊन लघु उद्योजकांची व्यथा मांडली. यावेळी आयुक्तांनी योग्य तोडगा काढण्यात येऊन या लघु उद्योगांवर अन्याय होऊ देणार नसल्याचे सांगितले.

संबंधित बातम्या