नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर प्रकल्प माझगाव डॉक कंपनीला द्या

खा. नरेश म्हस्के यांची संरक्षणमंत्र्यांकडे मागणी नवी दिल्ली: राष्ट्रीय हितासाठी नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर प्रकल्प व प्रस्तावित नवीन युद्धनौका आणि पाणबुड्या बांधणीची कामे प्राधान्याने नामांकनानुसार भारत सरकारचा भाग असलेल्या माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड कंपनीला देण्याची मागणी माझगांव डॉक कामगार एकता युनियनचे अध्यक्ष, खासदार नरेश म्हस्के यांनी आज नवी दिल्ली येथे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेत निवेदनाद्वारे केली आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी चर्चेत मागणीला सकारात्मकता दर्शवत माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेडला लवकरात लवकर नवीन काम देण्याचे आश्वासन दिले. केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयामार्फत नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी संरक्षण मंत्रालय स्पर्धात्मक बोलीचा मार्ग स्वीकारण्याची शक्यता आहे. मात्र संरक्षण खात्यातील अनुभवाच्या आधारावर या प्रकल्पांतर्गत येणारी कामे माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड कंपनीला देण्यात यावी, अशी शिफारस खासदार नरेश म्हस्के यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. संरक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया अंतर्गत तरतुदीनुसार युद्धनौकांच्या बांधकामासाठी भारतीय शिपयार्डला नामांकन दिले जाते. ही तरतूद विशेषत: एनजीडीसारख्या प्रकल्पांसाठी तयार करण्यात आली आहे. कारण कौशल्य, गोपनीय तंत्रज्ञान हाताळण्याची क्षमता आणि पायाभूत सुविधेच्या यशासाठी याबाबी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत आणि त्यांच्याशी तडजोड करता येत नाही. अद्वितीय तांत्रिक आणि धोरणात्मक अनुभव माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेडकडे असून भारतातील एकमेव हे शिपयार्ड आहे ज्याकडे विध्वंसक युध्दनौका बांधण्याची क्षमता आणि सखोल ज्ञान असल्याची बाब खासदार नरेश म्हस्के यांनी निवेदनात निदर्शनास आणून दिली आहे. माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेडने भारतीय नौदलासाठी पी 15 (दिल्ली वर्ग), पी 15 ए (कोलकाता वर्ग) आणि पी 15 बी (विशाखापट्टणम वर्ग) यासह अनेक विध्वंसक युद्धनौकांची यशस्वीरित्या डिझाइन, बांधणी केली आहे. माझगाव डॉक हे केवळ एक शिपयार्ड नाही तर आपल्या संरक्षण औद्योगिक परिसंस्थेचा आधारस्तंभ आहे. ६००० हून अधिक कुशल कामगारांना थेट आणि कायमस्वरूपी रोजगार ही कंपनी देत आहे. तसेच अप्रत्यक्षपणे पुरवठा साखळीद्वारे हजारो लोकांना आधार देत आहे. सुमारे १००० कोटी वार्षिक वेतन आणि १३०० कोटी निश्चित खर्चासह, एमडीएल प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण योगदान देणारी कंपनी आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम असल्याने पेन्शन आणि नोकरी सुरक्षिततेसारखे दीर्घकालीन सामाजिक- आर्थिक फायदे कंपनी प्रदान करत असल्याची बाब खासदार नरेश म्हस्के यांनी निवेदनात मांडली आहे.