अभिव्यक्ती की अभिनय?

सहिष्णुता हे परिपक्वतेचे लक्षण आहे. भावनांवर नियंत्रण असणे हे विवेकबुद्धीचे लक्षण मानले जाते. वरील चार गुणांचे आचरण झाले तर सुसंस्कृत समाजाची निर्मिती होते. अशी व्यवस्था असावी यासाठी लोकशाहीचे चार स्तंभ एका जबाबदारीने आणि समन्वयाने कार्यरत राहावे ही अटकळ मात्र पदोपदी पायदळी तुडवली जाते. हे निरीक्षण नोंदवण्याचे निमित्त सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती श्री.अभय ओक यांनी केलेले भाषण. न्यायालयीन निर्णयांवर सहसा टीका करण्यास कोणी धजावत नाही, कारण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या चौकटीत घटनेने दिलेला हा अधिकार बसतो की नाही याबद्दल समाजात साशंकता आहे. त्यामुळे अनेकदा न्यायालयांकडून वादग्रस्त निर्णय दिले गेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. हे टाळण्यासाठी न्यायालयांवर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा अंकुश असायला हरकत नाही. परंतु न्यायालयांवर टीका विधायक स्वरूपाची असावी, अशी रास्त अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. ही अपेक्षा परिपक्वतेचे लक्षण असून पूर्वग्रहदूषित आणि पक्षपाती दृष्टिकोन असता कामा नये. जबाबदारपणाचे हे लक्षण मानायला हवे. न्या. ओक यांच्या भूमिकेशी सहमती व्यक्त करताना इथे एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते आणि ती अशी की, सर्वसामान्यपणे नागरिक हे सत्तेच्या विरोधात असतात. त्यामुळे सत्तेशी निगडित संस्थांच्या कामकाजाबद्दल ते आक्षेप नोंदवत असतात. या संस्थांमधील कथित गैरव्यवहार हे त्यांना खटकत असतात. परंतु ते व्यक्त करण्यासाठी त्यांना योग्य व्यासपीठ अनेकदा उपलब्ध होत नाही आणि प्रसंगी ते मिळाले आणि टीका केली तरी अपेक्षित दखल घेतली जात आहे. उत्तरदायित्वाचा एकूणच आपल्या व्यवस्थेतील अभाव अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार कागदापुरता मर्यादित ठेवतात. न्यायालये हा अशा त्रस्त समाजासाठी शेवटचा आधार बनतो. परंतु तिथेही वादग्रस्त निवाडे लागले की संपूर्ण व्यवस्थेवरचाच विश्वास उडतो. अशावेळी जनतेकडे खरेपणा असो की नीतिमूल्ये असोत, ते शाबूत ठेवण्यासाठी फारसे पर्याय राहत नाहीत. लोकशाहीच्या चारही स्तंभांनी त्यांचे कार्यक्षेत्र तपासून आत्मपरीक्षणाची प्रक्रिया सुरू ठेवली तरी न्या. ओक यांना अभिप्रेत काही बदल नक्कीच घडू शकतील. एखाद्या शासकीय निर्णयाचा अथवा न्यायालयीन निर्णयाचा व्यक्तिगत फायद्यापेक्षा व्यापक हिताच्या दृष्टीने विचार केला तर अभिव्यक्तीशी आपण इमान राखल्यासारखे होईल. व्यक्तिगत तोट्याचा विचार केल्यावर जी टीका होते ती प्रामाणिक असू शकत नाही. समाज आणि देशहितासाठी प्रसंगी थोडी कठोर भूमिका स्वतःसाठीही घ्यावी लागते. हा समतोल समाजाने गमावला असल्याने देशातील प्रत्येक निर्णय, आंदोलन आणि न्यायालयीन निकाल राजकारणाच्या कचाट्यात सापडू लागले आहेत. याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे विडंबनच म्हणावे लागेल. न्या. ओक यांनी आजपर्यंत बजावलेल्या कामगिरीत अशा बेगडी आणि दांभिक वृत्तीला रोखठोक आव्हान दिले आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अभिनयापुरते मर्यादित राहिले नाही तरच ही सुस्पष्टता येते.