नवीन परिवहन समिती प्रवाशांना न्याय देणारी असावी!

परिवहन उपक्रमातून नफा होतच नसतो, उलटपक्षी त्याकडे केवळ 'सेवा' म्हणून पाहिले जावे या विचाराचा गैरफायदा घेता प्रवाशांना वाऱ्यावर सोडून देत ' मेवा' खाण्याच्या प्रवृत्तीमुळे सर्वच महापालिका परिवहन उपक्रमाचा पांढरा हत्ती पाळत आहेत. ठाणे महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमाची हीच कथा आहे आणि ढोबळमानाने तिला दररोज १५-२० लाख रुपयांचा आणि मासिक चार-साडेचार कोटींचा फटका बसत आहे. आधीच डबघाईस आलेल्या या उपक्रमामुळे महापालिकेचे वार्षिक ५० कोटी नुकसान होत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ठाणे महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमाचे रडगाणे हे पूर्वीच्या काळातील ऑडिओ-कॅसेटसारखे अडकून राहिले आहे. हा गुंता सोडवण्याचा प्रयत्न कोणी करीत नाही त्यामुळे बसेस कमी, अनुदान नाही, कामगारांची वाढलेली थकबाकी, बस दुरुस्तीसाठी निधी नाही या रडगाण्यांनी प्रवाशांचे कान पार किटून गेले आहेत. परिवहन उपक्रम व्यवस्थित चालू शकतो असा विश्वास वाटणारे आजी-माजी अधिकारी जी मते मांडतात ती समजून घेतली गेली तर प्रवाशांना बरे दिवस येतील. परिवहन सेवेतर्फे ज्येष्ठांना, दिव्यांगांना मोफत प्रवासाची सोय होत आहे, महिलांना ५० टक्के भाड्यात सवलत, यांमुळे साधारणतः ५ ते ८ लाख रुपये तोटा होतो. वाहतूक कोंडीमुळे १५ ते २० टक्के फेऱ्या रद्द झाल्यामुळे ७ ते १० लाख रुपयांचे वेगळे नुकसान होते. खाजगी बसेसमुळे प्रवाशांची ' चोरी' होते आणि त्यामुळे पुन्हा ५ ते १० लाख रुपये सरासरी तोटा होतो. अंदाजे १५ ते २० लाखांचे हे नुकसान थांबवण्यासाठी काही प्रयत्न होत असतील तर ते इतके क्षीण आहेत की त्याचा उपयोग होत नाही. खाजगी बसेसचे उदाहरण देताना एका निवृत्त अधिकाऱ्याने त्याचा दोष राजकारण्यांनाच दिला. कारवाईचा बडगा उचलला तरी तो एक दिवसावर जात नाही. वाहतूक पोलीस आणि आरटीओ विभागांनी मनावर घेतले तर परिस्थिती सुधरू शकते, पण कोणीच मनावर घेत नाही, असे काही प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचे मत आहे. परिवहन सेवेला प्रत्यक्षात हजार बसेसची गरज आहे. परंतु सध्या त्यांचा ताफा जेमतेम ४०० गाड्यांचा आहे. त्यामुळे दीड लाख रिक्षांसमोर ४०० बसेस सार्वजनिक वाहतुकीचा डोलारा सांभाळत आहेत! हे कसले 'स्मार्ट'पणाचे लक्षण? ठाणे महापालिकेने रुंदीकरण केले, परंतु पार्किंग धोरण नसल्यामुळे रस्ते अरुंदच राहिले. हीच गत फेरीवाले धोरण नसल्यामुळे कोंडीत पडणारी भर. या दोन्ही बाबी खरेतर महापालिकेच्या अखत्यारितल्या. परंतु राजकीय आणि प्रशासकीय शक्तीचा अभाव. त्यामुळे बस- चालक प्रचंड तणावाखाली गाड्या हाकतात. खाजगी (कॉन्ट्रॅक्ट) ठेकेदारांची देय रक्कम ६० कोटींवर गेली आहे. त्याबद्दल कोणी बोलत नाही. उद्या त्यांनी काम थांबवले तर? परिवहन उपक्रमात वीजेवर चालणाऱ्या बसेस येणार, सीएनजीमुळे प्रदूषण कमी होणार, जुन्या गाड्यांच्या जागी नव्या गाड्या सेवेत दाखल होणार, अशी गाजरे अधूनमधून दाखवली जातात. परंतु प्रत्यक्षात या उपक्रमात शिस्त, कल्पकता, प्रामाणिकपणा यांचा अभाव आहे, त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. आम्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना कळकळीची विनंती करतो की परिवहन समिती गठित करताना सभापती आणि सदस्य हे अभ्यासू आणि तळमळीचे असावेत, तरच प्रवाशांना 'अच्छे दिन' पाहायला मिळतील. अन्यथा सध्या स्टेशन बाहेर ताटकळत उभा राहणारा प्रवासी मेट्रोच्या नवीन स्थानकात जुने दुःखच भोगत उभा राहिलेला दिसेल!