भिवंडीचे भंगार राजकारण

राजकीय पक्ष, त्यांची चिन्हे, त्यांची तत्वे आणि त्या तत्वांशी बांधिलकी, तत्वज्ञान आणि विचारप्रवाह, नेते आणि त्यांची विश्वासार्हता या सर्व गोष्टी कुठे हमखास सापडल्याच तर कदाचित भंगाराच्या दुकानात सापडतील! महाराष्ट्रातील राजकारण इतके भंगार कधीच झाले नव्हते आणि त्याची पुन्हा-पुन्हा प्रचिती येत आहे. प्रादेशिक राजकारणाचाच कणा मोडल्यावर स्थानिक नेत्यांकडून वेगळी अपेक्षा ती काय बाळगणार? मग चंद्रपूर असो की भिवंडी. विं.दा.करंदीकरांच्या भाषेत सांगायचे झाले तर ‌'सब घोडे बारा टक्के‌'! भिवंडी-निजामपूर महापालिका निवडणुकीत भाजपातून बाहेर पडलेले नारायण चौधरी महापौर झाले आहेत. 'सेक्युलर फ्रंट' नावाची सोय त्यासाठी करण्यात आली आणि त्यामुळे घोडेबाजार आणि पक्षशिस्तीचे सर्रास उल्लंघन यांना धर्मनिरपेक्षतेचे कोंदण देण्यात आले. आता ज्यांनी भाजपाच्या कमळाला पसंती दिली होती त्यांना आपली कमळे काँग्रेसच्या तलावात उमलली आहेत की हा तलावच काँग्रेसकडून विकत घेण्यात आला? भाजप फुटला की तशी व्यवस्था करून पक्षांतर्गत कलहास मोडता घालण्यात आला, हा प्रश्न विचारला जात आहे. भाजपाचे स्थानिक आमदार आणि नेते यांच्यात महापौरपदावरुन निर्माण झालेली तेढ या महापालिकेवरच्या हक्कावर पाणी फेरेल काय, या शंकेतून कोणा चाणक्याने भाजपाला मागच्या दारातून महापौरपदावर बसवले? काँग्रेसच्या ३० पैकी त्यांचे मूळ नगरसेवक किती हा गहन विषय आहे. समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांचेच २४ नगरसेवक ‌'हातावर‌' निवडून आले होते. एका परीने आमदार मंडळीतील वितुष्ट या धक्कादायक (?) निर्णयास कारणीभूत ठरले अशी चर्चा आहे. बेरजेचे राजकारण करताना एका दगडात दोन पक्षी मारले गेले तर काय वाईट? भाजपा-काँग्रेस अशी हातमिळवणी झाली नसती तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सपा आणि काँग्रेस तसेच कोणार्क आणि भिवंडी विकास मंच अशी मोळी बांधली असती. भाजपाने चौधरींना पुढे करून एकप्रकारे शिंदे यांच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले, अशीही चर्चा आहे. स्थानिक आमदारांची भांडणे, भाजपात महापौरपदाच्या उमेदवारावरून झालेली दुफळी, शिवसेनेला शह देण्याचा मुद्दा अशा गुंतागुंतीच्या राजकारणात मोठी आर्थिक उलाढाल झाली नसेल तरच नवल. त्यामुळे भिवंडीने अस्थिर राजकीय स्थितीचा पुन्हा एकदा अध्याय लिहिला. त्यात नेत्यांचे फावले असले तरी जनतेला मात्र पुन्हा मूर्ख बनल्याचे दु:ख झाले आहे. भिवंडीची चर्चा वीजेची थकलेली बिले, खोंळबलेला विकास, निवडणुकीच्या निमित्ताने होणारा घोडेबाजार, बंद पडलेला यंत्रमाग उद्योग, वाढता बकालपणा आणि तत्वशून्य राजकारण यासाठीच होत राहणार हे दुर्दैव!