नियमिततेतही अनियमितता !

बेकायदा बांधकामे नियमित करणे हा इलाज या जटील समस्येवरचा रामबाण उपाय ठरू शकतो काय? या प्रश्नामुळे बहुतांशी स्थानिक स्वराज्य त्रस्त आहेत आणि त्यासाठी त्यांना टीके लाही सामोरे जावे लागत असते. अर्थात ही नौबत या पालिकांचा कारभार हाकणारे प्रशासन आणि स्थानिक नेतेमंडळी स्वतःवर आणत असतात. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी ही बांधकामे नियमित करण्याचा तोडगा काढला जातो. सध्या कल्याण -डोंबिवली महापालिके त त्यादृष्टीने हालचाली सुरु आहेत. अर्थात त्यास जागरूक नागरिक विरोध करीत आहेत. विशेष म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयाने कल्याणमधील एका हॉटेलच्या बेकायदा बांधकामास नियमित करण्याच्या याचिके वर, अशी सरसकट नियमितता करणे अयोग्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याची टूम अनेक वर्षांपूर्वी उल्हासनगर महापालिके त निघाली होती. सरकारी भूखंडावर आणि अनेकदा शहर विकास आराखड्यातील नियोजित रस्त्यांच्या मधोमध उभ्या असणाऱ्या इमारती अशा प्रकारे नियमित झाल्या तर कोणी उठे ल आणि या तरतुदीचा गैरफायदा घेईल अशी चर्चा रंगली होती. सुदैवाने फार बिल्डर त्यांची बेकायदा बांधकामे नियमित व्हावीत म्हणून पुढे आले नाहीत. अर्थात अशा इमारती आजही त्याच स्थितीत आहेत. म्हणजे पालिके ला दंडाच्या रूपाने उत्पन्न तर मिळाले नाहीच आणि बेकायदा इमारतींचे ग्रहणही सुटले नाही! महापालिके ला नियमित स्वरूपात दंड आणि पुढे कायमस्वरूपी उत्पन्न मिळेल हा हेतू असला तरी अशा नियमित करण्याचा प्रक्रियेतही अनियमितता होऊन भ्रष्टाचार फोफावू शकतो, हे लक्षात घ्यावे लागेल. बेकायदा बांधकाम अधिकृ त करण्याची घोषणा करणे एकीकडे, परंतु त्यासाठी निकष असायला हवेत आणि त्यांचे पालनही तंतोतंत व्हायला हवे. शहरात एकही बांधकाम अनधिकृ त नाही असा दावा करायला कोणाला आवडणार नाही? खास करून स्मार्ट सिटीत अनधिकृ त बांधकामे कशी असू शकतात हा युक्तिवादही असतोच. परंतु त्यासाठी के वळ प्रशासकीय वा राजकीय इच्छाशक्ती पुरेशी नसते. त्या शक्तीला नियमावलीची चौकट लागेल. हे नियम काहींना जाचक आसतील. त्यामुळे शक्य तितक्या कमी खर्चात हा सौदा करता येईल काय हे पाहिले जाऊ शकते. अशा वेळी प्रलोभने बरीच येतील. ती दर कशी सारायची हे ठरवावे ू लागेल. महापालिकांचे उत्पन्न घटल्याचे त्यांच्या अर्थसंकल्पामुळे दिसत आहे. म्हणून के वळ उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून या तोडग्याकडे पाहता कामा नये. अधिकृ त बांधकामांत राहणारे आम्हालाही मग सवलत द्या म्हणून मागणी करू लागतील