घोडबंदर मार्गावरील वाहतूक कोंडीवरून न्यायालयाने खडसावले

मुंबई : ठाणे शहरात जानेवारी ते ऑक्टोबरदरम्यान खड्ड्यांमुळे १८ जणांचा मृत्यू झाल्याच्या दाव्याची उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दखल घेतली. राज्य सरकार, ठाणे महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ठाणे वाहतूक पोलीस आणि मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) नोटीस बजावून याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश दिले. ठाणे घोडबंदर आणि गायमुख घाटातील अरूंद रस्त्यामुळे अनेक वर्षे वाहतूक कोडींची समस्या कायम आहे. ही समस्या दिवसेंदिवस भीषण रूप धारण करत आहे. तरीही ठाणे पालिका याकडे गांभीर्याने का पाहत नाही? असा प्रश्न देखील न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. यावेळी वैयक्तिक अनुभव विशद करताना भाईंदरजवळील उत्तन येथे प्रवास करणे अशक्य असल्याचे न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांनी नमूद केले. दुसरीकडे, ठाण्याला उत्तर मुंबई, वसई-विरार, भिवंडी, नाशिक आणि गुजरातशी जोडणारा घोडबंदर मार्ग हा व्यापार आणि व्यवसायाच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वाचा दुवा आहे. तरीही त्याकडे, प्रशासन दुर्लक्ष करत असून ११ तास वाहतूककोंडी होणे हे भयावय असल्याची टिप्पणी न्यायमूर्ती पाटील यांनी केली. ठाण्यात वर्षभरात खड्ड्यांमुळे एकही मृत्यू झाला नसल्याचा महापालिकेचा दावा चुकीचा असल्याकडे याचिकाकर्त्या आणि वकील रुजू ठक्कर यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. ठक्कर यांनी आपले म्हणणे पटवून देण्यासाठी काही वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांचा दाखला दिला. तसेच, मृतांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याचे आदेश देण्याची आणि निकृष्ट कामासाठी दोषी आढळलेल्या कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. न्यायालयाने वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांची दखल घेतली. त्याचप्रमाणे, दुरुस्तीनंतर एका महिन्यात खड्डे कसे पडतात, असा प्रश्न केला. शिवाय, परिस्थिती सुधारण्यासाठी पुढील पावसाळ्याची वाट पाहू नका, असेही ठाणे महापालिकेला सुनावले.