सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मागे!

राज्य सरकारच्या सकारात्मक आश्वासनानंतर निर्णय मुंबई : सुधारीत निवृत्ती वेतन योजनेसह १८ मागण्यांसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप अखेर मागे घेण्यात आला. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत दिलेल्या आश्वासनांचे इतिवृत्त मिळाल्यानंतर संप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संपामध्ये शासकीय, निमशासकीय तसेच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी झाले होते. सकारात्मक आश्वासनानंतर संप मागे घेण्याचा निर्णय समन्वय समितीकडून घेण्यात आला आहे. सलग चार दिवस सुरू असलेल्या संपामुळे राज्यातील महसूल विभागाच्या कार्यालयावर सर्वाधिक परिणाम झाला. यामुळे मुद्रांक नोंदणीसह जमीन तसेच घर खरेदी व्यवहारांवर परिणाम झाला. त्याचप्रमाणे विवाह नोंदणीचेही काम ठप्प झाले होते. अखेर चौथ्या दिवशी या संपावर तोडगा काढण्यात राज्य सरकारला यश आले. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत देण्यात आलेल्या आश्वासनांबाबतचे इतिवृत्त मिळावे ही मागणी सरकारी-नीमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीची होती. त्यानुसार शुक्रवारी याविषयीचे इतिवृत्त मिळाल्यानंतर संप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने आमच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार केला आहे. सुधारित निवृत्ती वेतन योजनेबाबतही सरकारने आश्वासन दिले असून त्यावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात येणार आहे. राज्यातील जनतेची कामे ठप्प होऊ नयेत, सरकारी सेवांवर परिणाम होऊ नये म्हणून हा संप मागे घेण्याचा निर्णय घेत आहे. यासंदर्भात आभासी पद्धतीने संपन्न झालेल्या सुकाणू समितीच्या बैठकीत सर्व संघटनांनी या निर्णयाला पाठिंबा दिल्यानंतर संप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी सांगितले.