१ एप्रिलपासून फास्टॅग किंवा यूपीआयद्वारेच टोल वसुली

टोल नाके होणार इतिहासजमा नवी दिल्ली : राष्ट्रीय महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांकडून टोल वसुलीसाठी आधी रोख रक्कम, मग फास्टॅग आणि आता थेट सॅटेलाईटच्या माध्यमातून पैसे कापण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण १ एप्रिल २०२६ पासून टोल वसुलीच्या नियमात मोठे बदल करणार आहे. २०२६ च्या अखेरपर्यंत संपूर्ण देशात जीपीएस आधारित टोल प्रणाली लागू करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. मात्र, या आधुनिक सुविधेमुळे सर्वसामान्यांच्या गोपनीयतेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या माहितीनुसार, येत्या १ एप्रिलपासून टोल नाक्यांवर केवळ फास्टॅग किंवा यूपीआयद्वारेच व्यवहार होतील. सध्या ९८ टक्के व्यवहार फास्टॅगने होत असले, तरी रोख रकमेचा पर्याय पूर्णपणे बंद करण्याच्या दिशेने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केल्यानुसार, २०२६ च्या अखेरपर्यंत सॅटेलाईट आधारित टोल सिस्टीम पूर्णपणे कार्यान्वित होईल आणि सर्व वसुली सॅटेलाईटद्वारेच केली जाईल. या नवीन तंत्रज्ञानामुळे वाहन चालकांना टोल नाक्यावर थांबण्याची गरज उरणार नाही. जीपीएसमुळे वाहनाचे लोकेशन ट्रॅक केले जाईल आणि तुम्ही महामार्गावर जेवढे अंतर कापले आहे, त्यानुसार स्वयंचलितपणे टोलचे पैसे कापले जातील. यामुळे टोल नाक्यांवर होणारी इंधनाची आणि वेळेची नासाडी थांबेल. तसेच, टोल चोरी किंवा गळतीला लगाम बसल्यामुळे सरकारला वर्षाकाठी सुमारे १,५०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. जीपीएस प्रणाली लागू झाल्यावर वाहन चालकांना आपल्या वाहनामध्ये विशेष जीपीएस यंत्र बसवावे लागेल. या उपकरणाचा अतिरिक्त खर्च चालकाला सोसावा लागणार आहे. याशिवाय, जीपीएसद्वारे पैसे कापण्यासाठी फास्टॅगमध्ये पुरेसा बॅलन्स ठेवणे किंवा खाते यूपीआयशी लिंक करणे अनिवार्य असेल. टोलच्या दरांमध्येही काही बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, मात्र त्याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. या हायटेक प्रणालीमुळे गोपनीयतेबाबत मोठी धास्ती निर्माण झाली आहे. जीपीएस लागू झाल्यानंतर वाहनाची लोकेशन, रूट, वेग आणि प्रवासाची वेळ या सर्व बाबींचा डेटा सरकारकडे उपलब्ध असेल. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे सरकार तुमच्या प्रत्येक प्रवासावर लक्ष ठेवू शकते. जर हा डेटा लीक झाला, तर त्याचा गैरवापर होण्याचा मोठा धोका आहे. अनेक जण याकडे 'सर्व्हिलन्स टूल' म्हणून पाहत आहेत. दरम्यान, प्राधिकरणाने असा दावा केला आहे की, हा डेटा पूर्णपणे सुरक्षित ठेवला जाईल आणि त्याचा वापर केवळ टोल वसुलीसाठीच केला जाईल.