१०५३ एकर जंगल खासगी हातांत जाण्यापासून रोखणार

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान वाचविण्यासाठी हस्तक्षेप याचिका दाखल ठाणे: संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या अधिसूचित मर्यादेत येणाऱ्या जवळपास १०५३ एकर वनजमिनीवर खासगी व्यक्तींची नावे मालकी हक्क म्हणून प्रविष्ट करण्यास मान्यता देणारा आदेश रद्द करण्याबाबत ठाण्यातून एक हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी काढण्यात आलेल्या आदेशानुसार संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या अधिसूचित मर्यादेत येणाऱ्या जवळपास १०५३ एकर वनजमिनीवर खासगी व्यक्तींची नावे मालकी हक्क म्हणून प्रविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. या आदेशामुळे वन्यजीव, वनसंपदा आणि पर्यावरणाला धोका निर्माण होणार आहे. येऊर एन्व्हायर्नमेंटल सोसायटीचे संस्थापक अध्यक्ष रोहित जोशी यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या मा. महसूल मंत्र्यांकडे हस्तक्षेप अर्ज दाखल करून ३१ डिसेंबर २०२५ चा तो वादग्रस्त आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे. वादग्रस्त जमीन (जुने सर्वे नं. २९१ व २९७) ही सर्व ७/१२ उताऱ्यांमध्ये “राखीव जंगल” म्हणून नोंदवली असून कायम वन विभागाच्या ताब्यात असल्याचे श्री.जोशी यांनी अर्जात म्हटले आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हे १९७२ च्या वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियमानुसार अधिसूचित राष्ट्रीय उद्यान आहे. कलम ३५५ नुसार राष्ट्रीय उद्यानाच्या सीमा बदलण्यासाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची शिफारस बंधनकारक आहे. मंत्र्यांच्या आदेशात या कायद्याचा उल्लेखही नाही; परिणामी दुर्मीळ जैवविविधतेस धोका निर्माण झाला असल्याचेही या अर्जात म्हटले आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात २७४ पक्षी, ३५ सस्तन प्राणी (बिबट्यासह), १७० फुलपाखरू आणि १३०० हून अधिक वृक्षप्रजाती आहेत. राष्ट्रीय उद्यानात खाजगी व्यक्ती किंवा संस्था यांचा मालकी हक्क मान्य करणे हे केवळ बेकायदेशीरच नव्हे तर शहरी जंगलांसाठी अत्यंत धोकादायक निर्णय आहे. मंत्र्यांना स्वैच्छिक अधिकार आहे त्याप्रमाणे आणि घटनात्मक कर्तव्यही आहेत त्यामुळे या आदेशाचा पुनर्विचार व्हावा, अशी मागणी श्री.जोशी यांनी केली आहे. उद्या २२ जानेवारी रोजी कोकण विभागीय आयुक्तांसमोर या अर्जावर सुनावणी होणार आहे. मुंबई-ठाणे येथील पर्यावरणप्रेमींनी एकत्रित पाठिंबा दर्शवण्याचे आवाहन जोशी यांनी केले आहे.