कासावीस ठाण्याचे १२ एमएलडी पाणी डेटा सेंटरच्या घशात जाणार

टीडीआर घोटाळ्यानंतर आता डेटा सेंटर घोटाळा ठाणे : अमेरिका-युरोपमधून हद्दपार केलेला अ‍ॅमेझॉनचा अतिभव्य मेगा डेटा सेंटर ठाण्यात ५३ एकर जागेवर उभारण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे आधीच वर्षभर पाणीटंचाईच्या झळा सोसणाऱ्या ठाणेकरांच्या वाट्याचे १२ एमएलडी पाणी सुद्धा या सेंटरच्या घशात घातले जाणार आहे. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतली असून हा प्रकल्प होऊ देणार नाही, असा इशारा आमदार डॉ.जितेंद्र आव्हाड यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे. अ‍ॅमेझॉन कंपनीने कल्पतरूकडून बाळकूम परिसरात १८३० कोटी रूपयांत १३० कोटींचे मुद्रांक शुल्क भरून ५३ एकर जमीन खरेदी केली आहे. येथे मेगा डेटा सेंटर उभारण्यात येणार आहे. हे डेटा सेंटर म्हणजे ठाणेकरांच्या मूळावर उठलेला राक्षस असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते आमदार डॉ.जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. याबाबत डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले की, डेटा सेंटर शहरापासून दूर असावा, असे नियम आहेत. मात्र, गृहनिर्माण संस्था, शाळा आणि रुग्णालयांच्या जवळ असलेल्या या ५३ एकर जागेवर हे डेटा सेंटर उभारण्यात येत आहे. निवासी असो की औद्योगिक, २० हजारपेक्षा जास्त चौरस फूट बांधकाम क्षेत्र असलेल्या कोणत्याही प्रकल्पासाठी पर्यावरण मंजुरी आवश्यक असते. मात्र, या प्रकरणात पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अहवालाबाबत ठाणेकरांना अनभिज्ञ ठेवण्यात आले आहे. आधीच या ठाण्याला धरण नाही. मुंबई पालिका, स्टेम आणि एमआयडीसीच्या ओंजळीतून आपणाला पाणी प्यावे लागत आहे. आता हे पाणीही अ‍ॅमेझॉनच्या घशात ओतण्याचा कट रचला आहे. ठाणे शहराला आधीच दररोज ३० एमएलडी पाण्याच्या टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. मग डेटा सेंटरमधील कुलिंग प्रक्रियेसाठी लागणारे पिण्याचे पाणी ते कुठून आणणार, असा सवाल करून त्यासाठी ठाणे महानगरपालिका दररोज १२ एमएलडी पाणी पुरवणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. याबाबत आयुक्त सौरभ राव यांना पत्र लिहून या प्रकल्पाच्या पाण्याच्या गरजांसह विविध बाबींची माहिती मागवून हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तरीही महासभेच्या विषय पत्रिकेसोबत गोषवारा दिलेला नाही. गोषवारा मागितल्यावर अतिरिक्त आयुक्त माळवींकडे बोट दाखविले जाते. त्यांचा काय संबंध आहे, हे जाहीर करावे. विषयपत्रिकेवर सचिवांची स्वाक्षरी असते. परिणामी, हा गोषवारा न देऊन सचिव मनिष जोशी यांनी नगरसेवक आणि ठाणेकरांची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करा, अशी मागणी केली. हा प्रकल्प जिथे नागरी वस्ती नाही तिथे व्हायला हवा. कारण, ध्वनिप्रदूषणाची तीव्रता एवढी असणार आहे की लोकांना कानाचे विकार होतील, त्यांच्या मेंदूवर परिणाम होतील. हे माहित असूनही जर डेटा सेंटर उभारला जाणार असेल तर आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त यांच्यासह महापौर, उपमहापौर यांची निवासस्थाने डेटा सेंटरच्या परिसरात उभारा. कारण, हा सर्व प्रकार अर्थकारणातून होत आहे. ते रोखायला हवे. त्यासाठी आमचे नगरसेवक महासभेत विरोध तर करतीलच; शिवाय बाळकूम परिसरात सभा घेऊ आणि जनमत तयार करू. येत्या अधिवेशनातही त्यावर आपण बोलणार आहोत, असेही डाॅ.जितेंद्र आव्हाड म्हणाले. मनोज प्रधान म्हणाले, ठाणेकरांचे पाणी, वीज जबरदस्तीने घेऊन अ‍ॅमेझॉन आपल्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उपक्रमांतर्गत ठाण्यात ५० निवारे बांधणार आहे. हे निवारे फुकट बांधण्यात येणार नाहीत. त्या बदल्यात ठाण्याचे पाणी, वीज जबरदस्तीने घेतली जाणार आहे. म्हणजेच या प्रकरणात "देवाण- घेवाण" झाली असल्याची दाट शक्यता आहे. म्हणून महासभेच्या विषय पत्रिकेवर हा विषय आणला असताना गोषवारा मात्र देण्यात आलेला नाही. प्रस्तावित प्रकल्पाच्या एक किमीच्या परिघात आठपेक्षा जास्त मोठे गृहनिर्माण संकुल, पाच शाळा आणि तीन रुग्णालये आहेत, ज्यात प्रकल्पाच्या जागेपासून ४०० मीटरच्या आत असलेल्या एका बाल रुग्णालयाचाही समावेश आहे. जगभरातील मोठे डेटा सेंटर्स ९० डेसिबल्सपर्यंतचा सततचा आवाज निर्माण करू शकतात. "इतर उद्योगांच्या उलट, डेटा सेंटर्समधून येणारा आवाज हा सततचा असतो आणि तो कधीही थांबत नाही. याचा परिसरातील नागरिक आणि प्राण्यांवर काय परिणाम होऊ शकतो, हे समजून घेण्याची गरज आहे. या डेटा सेंटरचा पर्यावरणावरही परिणाम होऊ शकतो. या डेटा सेंटरमुळे आसपासच्या भागातील तापमान ३ ते ५ अंशापर्यंत वाढू शकते. हे धोकादायक आहे. या डेटा सेंटरमुळे आरोग्याला गंभीर धोके निर्माण होऊ शकतात, असे प्रधान म्हणाले.