केंद्राकडून ठाणे महापालिकेला २०० कोटींचे बिनव्याजी कर्ज

ठाणे महापालिकेचा आर्थिक भार झाला हलका ठाणे: आर्थिक विवंचनेतून सुटका करून घेण्यासाठी ठाणे महापलिकेने काटकसरीच्या उपाय योजना राबविण्यास सुरुवात केली असतानाच केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांसाठी ठाणे महापालिकेला २०० कोटींचे बिनव्याजी कर्ज दिले आहे. त्यामुळे पालिकेच्या डोक्यावरील आर्थिक भार काही अंशी कमी होण्याची शक्यता आहे. ठाणे महापालिकेच्या तिजोरीत गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये कर्मचाऱ्यांचे पगार होतील एवढीच रक्कम जमा होत आहे. केवळ मालमत्ता कराच्या माध्यमातून पालिकेच्या तिजोरीमध्ये विशिष्ट रक्कम जमा होत आहे. तर इतर खर्च भागवण्यासाठी महापालिकेला जीएसटीवर अवलंबून राहावे लागत आहे. चार वर्षांपूर्वी ठाणे महापालिकेवर तब्बल ३४०० कोटींचे दायित्व होते. त्यानंतर दायित्वाचा भार २७४२ कोटींपर्यंत येऊन ठेपला. मात्र तत्कालीन पालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी घालून दिलेले आर्थिक शिस्तीचे धोरण यामुळे दायित्वाचा भार गेल्या तीन वर्षात कमी झाला आहे. प्रत्येक वर्षी ६०० ते ७०० कोटींची बिले अदा करण्याचे नियोजन पालिका प्रशासनाने आखल्यामुळे आता केवळ ७०० ते ८०० कोटींचा दायित्वाचा भाग ठाणे महापालिकेवर राहिला आहे. यामध्ये भांडवली खर्चाचे दायित्व अधिक असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली आहे. केंद्राच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांसाठी महापालिकांना बिनव्याजी कर्ज देण्याची योजना सुरु करण्यात आली आहे. यामध्ये ठाणे महापालिकेनेही हे बिनव्याजी कर्ज मिळावे यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार ठाणे महापालिकेला २०० कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज प्राप्त झाले असून हा खर्च आता भांडवली खर्चातून झालेली कामांचे बिल देण्याचे नियोजन महापालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे. एमएमआरडीएचे कर्जही फिटणार एमएमआरडीएकडून देखील ठाणे महापालिकेने ६५ कोटींचे कर्ज घेतले होते. शहरात झालेल्या मलनिःसारणच्या कामांसाठी हे कर्ज घेण्यात आले होते. या कर्जाचे देखील दोनच हप्ते शिल्लक असून लवकरच एमएमआरडीएच्या कर्जातून देखील ठाणे महापालिकेची सुटका होणार असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली आहे.