वाढवण बंदरासाठी ७६,२२० कोटींची मंजुरी

आठ लेन महामार्गासह कनेक्टिव्हिटीला गती पालघर : देशाच्या लॉजिस्टिक क्षेत्राला नवी झेप देणाऱ्या वाढवण बंदर प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून मोठी चालना मिळाली असून, या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी तब्बल ७६,२२० कोटींची मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रस्तावित वाढवण बंदराला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय वाहतूक नेटवर्कशी जोडण्यासाठी नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पुढाकार घेत असून, एनएच-४८ व दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (एनई-४) यांच्याशी सुसज्ज रस्ते संपर्क उभारण्यात येणार आहे. सध्या प्रकल्प परिसरातील दोन लेनचे रस्ते मर्यादित क्षमतेचे असून वस्ती भागातून जात असल्याने वाहतुकीवर मोठा ताण आहे. या पार्श्वभूमीवर एनएचएआयने एनएच-२४८एस मार्गावर चार लेन (भविष्यात आठ लेनपर्यंत विस्तारयोग्य) नियंत्रित प्रवेश असलेला आधुनिक महामार्ग उभारण्याचे नियोजन केले आहे. हा महामार्ग वाढवण बंदराला एनएच-४८ वरील तवा गावाशी थेट जोडणार असून, यामुळे वाहतूक व्यवस्थेत मोठी सुधारणा अपेक्षित आहे. दरम्यान, पर्यावरणीय दृष्टीनेही प्रकल्पाला आवश्यक मंजुरी मिळाली आहे. मिनिस्ट्री ऑफ एन्व्हायर्नमेन्ट, फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंज यांनी १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी पर्यावरण व सीआरझेड मंजुरी दिली आहे. तसेच २० मार्च २०२६ रोजी नागपूर येथील प्रादेशिक कार्यालयाकडून २३७.०८ हेक्टर वनजमीन मिळण्यासाठी पहिल्या टप्प्याची मंजुरी मिळाली आहे. या मंजुरीनुसार, भरपाई वनरोपण, निव्वळ वर्तमान मूल्य, वन्यजीव संरक्षण, मृदा व आर्द्रता संवर्धन तसेच मॅंग्रोव्ह लागवड यांसाठी सुमारे १४६.२२ कोटी वन विभागाकडे जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.