ठाणे, पालघर जिल्ह्यात दोन महिने मासेमारीला बंदी

ठाणे: पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यातील मच्छीमारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची सूचना जारी करण्यात आली असून, समुद्रातील मत्स्यसंपत्तीचे संवर्धन तसेच पावसाळ्यातील संभाव्य वादळी हवामानामुळे मच्छीमारांच्या जीविताचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने १ जून ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीत पावसाळी मासेमारी बंदी लागू केली आहे. या कालावधीत सर्व प्रकारच्या यंत्रचलित आणि यांत्रिक मासेमारी नौकांना समुद्रात मासेमारी करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाईचा इशाराही प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे. मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या आदेशानुसार, बंदीचा कालावधी सर्व प्रकारच्या ट्रॉलर, यंत्रचलित व यांत्रिक नौकांना लागू राहणार आहे. मात्र पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या बिगर-यंत्रचलित छोट्या नौकांना या बंदीतून सवलत देण्यात आली आहे. सध्या समुद्रात असलेल्या सर्व यांत्रिक नौकांनी ३१ मे २०२६ पूर्वी संबंधित बंदरांमध्ये परतणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. १ जूननंतर कोणत्याही परिस्थितीत समुद्रातून मासळी आणून बंदरांवर उतरवण्यास परवानगी दिली जाणार नसल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. याशिवाय किनारपट्टीपासून १२ सागरी मैलांच्या बाहेरील खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या नौकांना केंद्र शासनाच्या धोरणांनुसार व मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही करावी लागणार आहे. त्यामुळे सर्व नौकामालक आणि मच्छीमारांनी संबंधित नियमांचे पालन करून आवश्यक दक्षता घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान, बंदीच्या कालावधीत जर कोणतीही यांत्रिक नौका बेकायदेशीरपणे मासेमारी करताना आढळून आली, तर महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमांतर्गत संबंधित नौका, मासेमारीची उपकरणे तसेच पकडलेली मासळी जप्त करण्यात येणार असून संबंधित मालक आणि चालकांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा मत्स्यव्यवसाय विभागाने दिला आहे. विशेष म्हणजे, बंदीच्या काळात नियमांचे उल्लंघन करून समुद्रात गेलेल्या नौकांना अपघात झाल्यास शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत किंवा नुकसान भरपाई दिली जाणार नाही. पावसाळ्याच्या सुरुवातीचा हा कालावधी समुद्रातील विविध माशांच्या प्रजोत्पादनासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या काळात मासेमारीवर निर्बंध घातल्यास समुद्रातील मत्स्यबीज निर्मितीला चालना मिळते आणि भविष्यात मासळीच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्यास मदत होते. त्यामुळे पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी आणि मत्स्यसंपत्तीचे दीर्घकालीन संवर्धन करण्यासाठी ही बंदी अत्यंत आवश्यक आहे.