भिवंडी पालिकेने देय रकमेसाठी शासनाकडे मागितले ५५ कोटी

उत्पन्न चिमूटभर, खर्च मूठभर भिवंडी : भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर कार्यरत व सेवानिवृत्त अधिकारी तसेच कर्मचा-यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची थकीत रक्कम अदा करण्यासाठी मनपा आयुक्त अनमोल सागर (भाप्रसे) यांनी राज्य शासनाकडून स्वतंत्र निधीची मागणी केली आहे. या मागणीकरिता आयुक्तांनी राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना लेखी पत्र दिले असून ५५ कोटी ४० लाख रुपयांची राज्य शासनाकडून स्वतंत्र निधीची मागणी केली आहे. शासनाकडून स्वतंत्र निधीच्या मागणीसाठी शहरातील लोकप्रतिनिधी आणि मनपातील कामगार संघटनेने पालिका आयुक्तांना लेखी पत्र दिले आहे. सध्या भिवंडी महानगरपालिकेस शासनाकडून जीएसटीपोटी आजमितीस ३३ कोटी रुपये इतके अनुदान दरमहा प्राप्त होत आहे. त्यामधून मनपा अधिकारी व कर्मचारी, सेवानिवृत्त पेंन्शन कर्मचारी, शिक्षण विभाग कर्मचारी यांचे शासन हिस्सा ५० टक्के व मनपा हिस्सा ५० टक्के असे १०० टक्के वेतन अदा करण्यात येत आहे. सदर वेतनाचे दरमाह अंदाजे ३३ कोटी तसेच इतर बांधील खर्चाचे दरमहा १० कोटी खर्च होत असून या प्रमाणे एकुण ४३ कोटी खर्च दरमहा होत आहे. मनपाचे महसुली उत्पन्न कमी प्रमाणात होत असून दैनंदिन स्वरुपात प्राप्त होणारे महसुली उत्पनातून अत्यावश्यक सेवेच्या अनुषंगाने खर्च करण्यात येतो. अशा बिकट परिस्थितीत महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारी यांना सहाव्या वेतनापोटी फरकाची रक्कम अदा करणे शक्य होत नाही, असे शासनाला पाठविलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती समाधानकारक नसल्याने, सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार मागील कालावधीचा फरक न देता महानगरपालिका अधिकारी/कर्मचारी यांना माहे एप्रिल २०११ पासून सहावा वेतन आयोग्य लागू करण्यांस मंजूरी दिलेली आहे. त्यानुसार महानगरपालिकेत सहावा वेतन लागू करण्यांत आलेला आहे.त्यामुळे मनपातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची संघटना वारंवार फरकाची थकीत रक्कम अदा करण्याची मागणी करीत आहे. महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना ही फरकाची रक्कम मिळविण्यासाठी नेहमी मोर्चा, धरणे व आंदोलने केली जात आहे. मात्र वसुलीबाबत हेच अधिकारी आणि कर्मचारी उदासीन आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून महानगरपालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी वसुलीसाठी कायदेशीर कारवाई न करता पालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी वातानुकूलित कार्यालयात बसून विविध फंडे वापरत आहेत. त्यासाठी पालिकेचा लाखो रुपये खर्च करून देखील त्यांच्या या उपायांना शहरातील नागरिकांनी प्रतिसाद दिला नाही त्यामुळे पालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले. वसुली विभाग थकबाकीदारांवर योग्य कारवाई न केल्याने वसुलीचा आकडा वाढत आहे आणि वसुली कमी-कमी होत गेली आहे. ही तफावत दूर करण्यासाठी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून प्रयत्न केला जात नाही, असा आरोप शहरातील दक्ष नागरिकांकडून केला जात आहे.