विसर्जन व्यवस्थेत गोंधळ; पर्यावरण रक्षणाचा बट्ट्याबोळ!

पर्यावरणप्रेमीचा आरोप, प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह महापालिकांना नोटीसा ठाणे: पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध नसल्यास सहा फूट उंचीपेक्षा कमी उंचीच्या पीओपी श्री मूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक जलस्त्रोतांमध्ये करण्याबाबतचे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे परिपत्रक वादग्रस्त ठरले आहे. पर्यावरण प्रेमींच्या याचिकेनंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह मुंबई, ठाणे, मीरा-भाईंदर आणि कल्याण-डोंबिवली नोटीसा बजावण्यात आल्या असून न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करणारे हे परिपत्रक दोन दिवसांत मागे घेण्यात यावे, असे नोटीसीद्वारे कळवण्यात आले आहे. गणेशमुर्तीच्या पर्यावरणपुरक विसर्जनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा वादात सापडला आहे. ठाणे महापालिकेने पर्यायवणपुरक गणेशोत्सवाचा नारा देत ठिकठिकाणी कृत्रिम तलाव उभारले आहेत. घरगुती छोट्या गणेशमुर्तींच्या विसर्जनासाठी फिरत्या विसर्जन टाक्यांची व्यवस्था केली आहे. दीड दिवसांच्या गणेश मूर्ती विसर्जनात या व्यवस्थेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. पालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार दीड दिवसाच्या १९,५६८ गणेश मुर्तींचे विसर्जन झाले. यामध्ये पीओपीच्या ११,६९५ मूर्ती तर शाडू मातीच्या ७७८१ मूर्ती होत्या. त्यापैकी कृत्रिम तलावात १२,९७० मुर्तींचे विसर्जन झाले. खाडीमध्ये ३३८२ आणि टाकीमध्ये २६१३ मूर्ती विसर्जित करण्यात आल्या. ४९५ मूर्ती स्विकृती केंद्रावर प्राप्त झाल्या. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा पर्यावरणाभिमुख गणेश मूर्ती विसर्जनाला चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. असे असताना मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणारे रोहित जोशी आणि इतर पर्यावरणप्रेमींच्या वतीने अ‍ॅड. रोनिता भट्टाचार्य बेक्टर यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई, ठाणे, मीरा-भाईंदर आणि कल्याण-डोंबिवलीच्या महानगरपालिका आयुक्तांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २५ ऑगस्ट, २०२५ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकामुळे ही कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे. इतर पर्याय उपलब्ध नसल्यास सहा फुटांपेक्षा कमी उंचीच्या मूर्तींचे नैसर्गिक जलाशयांमध्ये विसर्जन करण्याची परवानगी या परिपत्रकातून देण्यात आली आहे. त्याचे अनुकरण महापालिकांनी केल्यामुळे यावर्षी समुद्र, तलाव, खाडीमध्ये मोठ्या प्रमाणात दीड दिवसांच्या गणेश मूर्तींचे विसर्जन झाले आहे. पुढे पाच, सात आणि दहा दिवसांच्या गणेश मुर्तींचे विसर्जन होणार असून ही संख्या खूप मोठी असणार आहे. त्यामुळे नैसर्गिक जलाशये प्रदूषीत होणार असल्याचा दावा पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने काढलेले परिपत्रक हे मुंबई उच्च न्यायालयाने २४ जुलै, २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशाचा जाणूनबुजून केलेला अवमान असल्याचा दावा याचिककत्यांनी केला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सहा फुटांपर्यंतच्या प्लास्टर ऑफ पॅरिस मूर्तींचे विसर्जन केवळ कृत्रिम तलावांमध्येच करणे बंधनकारक होते. मात्र तसे न झाल्यामुळे नोटीससोबत नैसर्गिक जलाशयात लहान मूर्तींचे विसर्जन केल्याचे छायाचित्रात्मक पुरावेही जोडले आहेत. या कायदेशीर नोटीसमध्ये एमपीसीबीला तत्काळ हे परिपत्रक मागे घेण्यास, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यास आणि ४८ तासांच्या आत लेखी उत्तर देण्यास सांगितले असून कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे.