वाणिज्य दराने वीजबिले प्राथमिक शाळांना डोईजड

अधिवेशनात आमदार संजय केळकर यांच्या शैक्षणिक समस्यांबाबत सूचना मुंबई : प्राथमिक शाळांना महावितरणकडून वाणिज्य दराने बिले आकारण्यात येत असून ती शाळा प्रशासनाला डोईजड होत आहेत. विद्यार्थ्यांना आवश्यक आणि आधुनिक सुविधा देण्यासाठी ही वीजबिले घरगुती दराने देण्यात यावीत, अशी सूचना करत आमदार संजय केळकर यांनी विविध शैक्षणिक समस्यांना हात घातला. आमदार संजय केळकर यांनी अधिवेशनात विद्यार्थी, शाळा व्यवस्थापन, शिक्षक आणि पालक यांना भेडसावणाऱ्या विविध मुद्द्यांवर चर्चा करत काही सूचना केल्या. याबाबत बोलताना ते म्हणाले की राज्यात १२वीचे १५ लाख विद्यार्थी असून २३ हजार माध्यमिक शाळा आहेत तर ११ हजार कनिष्ठ महाविद्यालये आहेत. विशेषतः पहिली ते पाचवीपर्यंत शिक्षण घेणारे सुमारे दीड कोटी विद्यार्थी आहेत. त्यामुळे राज्यातील शिक्षणाचा पाया मजबूत करण्यासाठी विविध योजना राबविण्याची गरज श्री.केळकर यांनी व्यक्त केली. प्राथमिक शाळा या मिळत असलेल्या अनुदानावर चालतात. या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना विविध शैक्षणिक सुविधा देण्यात येतात. मात्र महावितरणकडून आकारण्यात येणारी वीजबिले ही वाणिज्य दराने असल्याने अनुदानातून हा खर्च भागवणे अशक्य होते. अशावेळी वीज बिल अदा केले नाही तर वीज खंडित केली जाते, परिणामी विद्यार्थ्यांच्या सुविधा बंद होऊन आधुनिक शिक्षणापासून ते वंचित राहतात. त्यामुळे महावितरणने या शाळांना घरगुती दराने वीजबिले द्यावीत, अशी मागणी श्री.केळकर यांनी केली. सध्या टीईटी परिक्षेबाबत शिक्षक संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या परिक्षेबाबत शिक्षकांची हरकत नसली तरी ती ज्या पद्धतीने राबविली जात आहे, त्याबाबत संघटनांचा आक्षेप आहे. त्यामुळे येत्या काळात होणाऱ्या आंदोलनामुळे सुमारे ८०टक्के शाळा ओस पडण्याची भीती श्री.केळकर यांनी व्यक्त केली. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार शिक्षकांना ही परीक्षा ऑगस्ट २०२८पर्यंत देण्याची मुभा असावी. परीक्षा दिली नाही म्हणून सेवा ज्येष्ठ शिक्षकांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्यात येऊ नये, अशा सूचना श्री.केळकर यांनी केल्या. दिल्ली बोर्डाच्या शाळांमध्ये मनमानी कारभार सुरू असून पालकांवर गणवेश, शालेय साहित्य खरेदीबाबत एकाधिकार पद्धतीने जबरदस्ती केली जात आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी पाठवलेल्या नोटीसांना देखील केराची टोपली दाखवली जात आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य विद्यार्थी आणि पालकवर्गाला न्याय देण्यासाठी राज्य सरकारनेच हस्तक्षेप करून या शाळांवर नियंत्रण ठेवण्याची गरज श्री. केळकर यांनी व्यक्त केली. एसआयआर योजनेसाठी बीएलओ म्हणून शिक्षकांना नियुक्त करण्यात आले आहे. ही योजना राष्ट्रीय कार्य असल्याने यात शिक्षकांची नियुक्ती आक्षेपार्ह नाही, परंतु या नियुक्त्या करताना अनेक शाळा ओस पडल्या आहेत. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, याकडे लक्ष देण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. शिक्षकांची मुख्यालयात राहण्याची अट काही अटी शर्थींवर शिथिल करण्याची गरजही श्री. केळकर यांनी व्यक्त केली.