झाड पडून जीवितहानी झाल्यास मिळणार आर्थिक भरपाई

ठाणे महापालिकेचे धोरण निश्चित ठाणे: झाड पडून मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांना अथवा जखमी झालेल्यांना यापुढे आर्थिक नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भात ठाणे महापालिकेने अखेर धोरण निश्चित केले आहे. मृत्यू झाल्यास एक लाख रुपये, जखमी झाल्यास ५० हजार तर किरकोळ दुखापत झाल्यास महापालिकेच्या रुग्णालयात मोफत उपचार केले जाणार आहेत. २०२१ मध्ये रिक्षावर झाड पडून चालक अरविंद राजभर आणि प्रवासी चंद्रकांत पाटील यांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर आर्थिक मदत करण्याबाबत निश्चित धोरण नसल्याने मदत कशी करायची असा पेच महापालिकेसमोर निर्माण झाला होता. मात्र आता हे धोरण निश्चित झाले असल्याने आर्थिक मदतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वृक्षांच्या फांद्या छाटणीकडे तसेच धोकादायक वृक्षांकडे सर्रासपणे दुर्लक्ष करणाऱ्या ठाणे महापालिकेच्या वृक्षप्राधिकरणाच्या बेजबाबदार कारभारामुळे शहरात अनेक अपघात झाले आहेत. वृक्षांच्या फांद्या कोसळून काहींचा मृत्यू देखील झाला आहे. या अपघातांचे बळी ठरलेल्यांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत किंवा त्यांना पालिकेच्या नोकरीमध्येही सामावून घेण्यात आलेले नसून दुसरीकडे जखमींना उपचारांसाठी खर्च देखील मिळालेला नाही. २०२१ च्या झाड पडून दोघांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या मृत्यूप्रकरणात विश्व मानव कल्याण परिषदेने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगानेही मदत करण्यासंदर्भात निर्देश दिल्यानंतर ही मदत करताना पालिकेकडे निश्चित धोरण नसल्याने मदत कशी करायची असा पेच पालिकेसमोर निर्माण झाला होता. यासंदर्भात पर्याय शोधण्याचे निर्देश पालिका आयुक्तांनी दिल्यानंतर मुबई महापालिकेत अशा घटनांमध्ये मदत करण्यासंदर्भात २०१० साली धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. याच धर्तीवर आता ठाणे महापालिकेने धोरण निश्चित केले असून यामध्ये झाड पडून मृत्यू झाल्यास एक लाख रुपये, जखमी झाल्यास ५० हजार तर किरकोळ जखमी झाल्यास महापालिकेच्या रुग्णालयात मोफत उपचार केले जाणार आहे. कोलबाड येथे पिंपळवृक्ष मंडपावर कोसळून झालेल्या अपघातात मृत्यू झालेल्या अर्पिता वालावलकर यांच्या मुलाला अशाच प्रकारच्या दुसऱ्या एका घटनेत ॲड. किशोर पाटील यांच्या पत्नी प्रीती पवार यांना महापालिकेच्या सेवेत कायमस्वरूपी रुजू करण्यासंदर्भात प्रश्न अजूनही प्रलंबितच आहे. प्रीती पवार यांचा कंत्राटीचा कालावधी संपुष्टातही आला आहे. शासनानेही अद्याप याबाबत भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. या धोरणातही याचा काही उल्लेख नसल्याने याबाबत अनिश्चितता कायम आहे.