नरीमन पॉइन्टवरुन मीरा-भाईंदर अर्ध्या तासात गाठता येणार!

कोस्टल मार्गातील अडथळा दूर भाईंदर: केंद्रीय मिठागार मंत्रालयाने जमीन राज्य सरकारला हस्तांतरित केल्यामुळे दहिसर ते भाईंदर हा महामार्ग तयार करण्यातील मोठा अडथळा दूर झाला आहे. येत्या तीन वर्षांत हा मार्ग तयार झाल्यानंतर नरिमन पॉइंट ते मीरा-भाईंदर हे अंतर कोस्टल रोडमार्गे केवळ अर्ध्या तासात कापता येणार आहे. यामुळे मुंबईकरांची वाहतूकीच्या कोंडीतून सुटका होणार असल्याने मोठा दिलासा मिळणार आहे. मागील ४-५ वर्षे सातत्याने केंद्रीय मिठागर मंत्रालय व राज्य सरकारकडे पाठपुरावा कल्यामुळे दहिसर-भाईंदर ६० मीटर त्यामधील ५३.१७ एकर जागा केंद्रीय मिठागर मंत्रालयाने राज्य सरकारच्या माध्यमातून मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. रस्त्याची निविदा प्रक्रिया यापूर्वीच काढली असून, हे काम एलॲण्ड टी ही कंपनी करणार आहे. पुढील तीन वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण होईल. त्यासाठी येणारा तीन हजार कोटी रुपयांचा खर्च मुंबई महापालिका करणार आहे. कोस्टल रोड हा उत्तन येथून विरारकडे समुद्रकिनाऱ्यावरून जाणाऱ्या मार्गाला तेथील कोळी बांधवांनी विरोध केला होता. त्यामुळे हा मार्ग उत्तन ते दहिसर आणि तेथून मीरा-भाईंदरमार्गे वसई-विरारकडे जमिनीवरून जाणार आहे. दहिसर ते भाईंदर आणि पुढे वसई-विरारकडे जाणारा रस्ता तयार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे नरिमन पॉईंट ते मीरा-भाईंदर हे अंतर आता केवळ अर्ध्या तासावर आले आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर केवळ मिरा-भाईंदरच नव्हे तर वसई-विरारलाही थेट सागरी किनारी रस्त्याशी जोडेल. या जोडणीमुळे पश्चिम उपनगरातील वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि दररोज लाखो प्रवाशांना दिलासा मिळेल. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, यामुळे मीरा-भाईंदरचा 'प्रमुख उपनगर' म्हणून दर्जा आणखी मजबूत होईल. सुरुवातीच्या प्रस्तावात उत्तन ते विरारपर्यंत थेट किनाऱ्यालगत रस्ता चालवण्याची मागणी करण्यात आली होती. तथापि, स्थानिक मच्छीमार समुदायाने याला विरोध केला, कारण त्याचा त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होईल असे म्हटले होते. त्यानंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली आणि पर्यायी संरेखनावर सहमती दर्शविली.