नवी मुंबईमुळे अडले घोडे; ठाण्यातही 'स्थायी'चे वावडे

* शिंदे गट भाजपासह विरोधकांची कोंडी करणार * स्थायी समितीचे अधिकार महासभेला देणार ठाणे: ठाणे महापालिकेतील विरोधकांची आर्थिक कोंडी करण्यासाठी सत्ताधारी शिवसेनेने स्थायी समिती गठीत न करता त्याचे सर्व अधिकार महासभेला देण्याचा डाव आखला असल्याचे कळते. हा डाव यशस्वी झाल्यास भाजपासहित विरोधी पक्षांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार बसणार असल्याचे बोलले जात आहे. ठाणे महापालिकेची सर्वसाधारण सभा १८ मार्च रोजी आहे. या महासभेत स्थायी समितीचे विषय ३५(अ) कायद्याने पटलावर घ्या असे आदेश आल्याची माहिती देखील पालिका सुत्रांनी दिली आहे. नवी मुंबई महापालिकेत भाजपाने असा निर्णय घेतल्याचे पडसाद आता ठाण्यात उमटत आहेत. ठाणे महापालिकेची स्थायी समिती गठीत न करता महापालिकेचा अर्थसंकल्प देखील आता विशेष महासभेतच थेट सादर केला जाण्याची शक्यताही वर्तविली जात आहे. ५ मार्च रोजी ही विशेष महासभा घेतली जाणार होती, त्याची जाहीरात देखील महापालिकेकडून प्रसिध्द करण्यात आली होती. परंतु अवघ्या एका दिवसात पालिकेने घुमजाव केले आणि सदस्य निवडीची प्रक्रिया लांबणीवर पडली, अद्याप त्याची तारीख निश्चित होऊ शकलेली नाही. येत्या १८ मार्च रोजी होणाऱ्या महासभेत सदस्य निवडीचे विषय मार्गी लागतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. परंतु त्या महासभेत देखील सदस्य निवडीचे विषय घेण्यात आलेले नसल्याची माहिती समोर आली आहे. महापालिका निवडणुकीत पराभूत झालेले उमेदवार तसेच पक्षाच्या आदेशानंतर उमेदवारी मागे घेतलेल्यांनी स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी जोरदार लॉबिंग देखील सुरु केले होते. परंतु त्यांचे देखील अवसान आता गळाले आहे. सदस्य निवड आता केव्हा होणार हे या इच्छुकांना देखील माहित नसल्याने ते देखील आता आशेवर बसले आहेत. महापालिकेतील विद्यमान संख्याबळ पाहता, विविध समित्यांतील पदवाटपाचे गणित जवळपास निश्चित मानले जात आहे. स्थायी समितीसाठी १६ सदस्यांची निवड अपेक्षित असून, बहुमताच्या आधारे शिंदे गटाला सर्वाधिक प्रतिनिधित्व मिळणार आहे. त्याचबरोबर भाजप, राष्ट्रवादी (शरद पवार व अजित पवार) आणि एमआयएमलाही प्रतिनिधित्व दिले जाणार असल्याचे संकेत आहेत. शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालकल्याण, क्रीडा-समाजकल्याण व सांस्कृतिक तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन अशा पाच विशेष समित्यांवर प्रत्येकी नऊ सदस्यांची नियुक्ती होणार आहे. परिवहन समितीत एकूण १३ सदस्य असतील, त्यापैकी एक पदसिद्ध तर उर्वरित १२ सदस्यांची निवड सभेत होणार आहे. परिवहन समितीला आर्थिक व प्रशासकीय महत्त्व असल्याने या समितीवर स्थान मिळवण्यासाठी मोठी चढाओढ सुरू आहे. नवी मुंबईमुळे अडले घोडे नवी मुंबईत भाजपने परिवहन समितीमध्ये आपल्याच पक्षातील सदस्यांना संधी दिली आहे. त्यामुळे त्याचे पडसाद ठाण्यातही उमटले असल्याची राजकीय चर्चा आहे. याच कारणामुळे ठाण्यातील विषय समित्यांसह परिवहन, स्थायी समिती, स्विकृत नगरसेवक पदांची निवड लांबणीवर टाकली जात असल्याची माहिती शिंदे सेनेतील एका वरीष्ठ नेत्याने दिली. सोमवारी शिंदे गटातील पदाधिकाऱ्यांनी एक बैठक झाल्याची माहिती समोर येत आहे. या बैठकीत पक्षाच्या वरीष्ठ नेत्यांनी स्थायी समितीचे विषय महासभेत घ्या असे स्पष्ट केले असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यानुसार १८ मार्च रोजी होणाऱ्या महासभेत स्थायी समिती गठीत नसल्याने त्या ठिकाणचे विषय महासभेत घेतले जाणार असल्याची माहिती पालिका सुत्रांनी दिली. दुसरीकडे स्थायी समिती गठीत नसल्याने आता ठाणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प देखील विशेष महासभेत सादर केला जाण्याची शक्यताही वर्तविली जात आहे.