एनएसएपी अंतर्गत पेन्शनमध्ये किमान दोन हजार रुपयांनी वाढ करा

खासदार नरेश म्हस्के यांची संसदेत आग्रही मागणी नवी दिल्ली: राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (एनएसएपी) अंतर्गत देशातील गरीब वृद्ध, विधवा आणि दिव्यांग लोकांना मासिक पेन्शनद्वारे आर्थिक मदत प्रदान केली जाते. महागाई वाढत असून मिळणारी रक्कम ही अत्यंत तुटपुंजी आहे. मासिक पेन्शनमध्ये किमान 2000 रुपयांनी वाढ करावी, अशी आग्रही मागणी आज खासदार नरेश म्हस्के यांनी संसदेत नियम 377 च्या अधिनियमाखाली सूचनेद्वारे केली. राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (एनएसएपी) ही भारत सरकारची एक प्रमुख योजना आहे जी समाजातील गरीब आणि असुरक्षित वर्गांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. वृद्ध, विधवा, अपंग आणि शोकग्रस्त कुटुंबांसाठी किमान जीवनमान सुनिश्चित करणे हे एनएसएपीचे उद्दिष्ट आहे. एनएसएपीची सुरुवात 1995 मध्ये करण्यात आली होती. या योजने अंतर्गत 200 ते 500 रुपयांपर्यंत मासिक पेन्शन दिली जाते, जी अत्यंत अपुरी असल्याचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम रकमेतील अंतिम वाढ 2012 मध्ये झाली होती, त्यानंतर आजपर्यंत महागाई अनेक पटींनी वाढली आहे. या दरम्यान, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून स्वतंत्रपणे काही अतिरिक्त आर्थिक मदत दिली जाते, पण ती सर्वत्र समान नाही. या संदर्भात पूर्वी अनेक तज्ञ समित्यांनी जसे की, ग्रामीण विकास मंत्रालयाचा विभागीय अहवाल (2021), नीति आयोग (2020), सुमित बोस समिती (2016) आणि नीति आयोग (2020) यांनीही स्पष्टपणे पेन्शन रक्कम वाढवण्याची शिफारस केलेली आहे. देशातील गरीब, वृद्ध, दिव्यांगजन व अशक्त लोकांच्या जीवनासाठी हे अत्यंत आवश्यक आहे. सहाय्य रक्कम किमान 2000 रुपयांनी प्रति महिना वाढवली जावी तसेच महागाईच्या दरानुसार प्रत्येक वर्षी पेन्शन रकमेतील वाढीची व्यवस्था देखील सुनिश्चित करावी, अशी सूचना खासदार नरेश म्हस्के यांनी संसदेत केली.