आयआयटीकडून ठाण्यातील रस्त्यांची तपासणी सुरु

ठेकेदारांचे धाबे दणाणले ठाणे : रस्त्यांच्या कामाच्या दर्जाबाबत आयुक्त गंभीर असतानाच रस्त्यांच्या दर्जाची तपासणी आता आयआयटीकडून सुरू झाल्याने ठेकेदारांचे धाबे दणाणले आहेत. ठाण्यातील रस्ते दुरुस्तीसाठी शासनाकडून महापालिकेला कोट्यवधींचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. पहिल्या टप्प्यात २१४ कोटी तर दुसऱ्या टप्प्यात ३९१ कोटी असा एकूण ६०५ कोटींचा निधी रस्त्यांसाठी मिळणार आहे. त्यातून शहरातील २८३ रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. रस्त्यांच्या कामांच्या दर्जाबाबत गंभीर असलेले पालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी रस्त्यांची कामे दर्जाहीन आढळून आल्यास ठेकेदारांवर कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे . त्यानुसार या रस्त्यांचे आता आयआयटीसारख्या नावाजलेल्या संस्थेकडून ऑडिट सुरु झाले असल्याची माहिती पालिकेच्या सूत्रांनी दिली आहे. रस्त्याच्या कामांचा दर्जा सर्वोत्तम रहावा यासाठी विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. रस्त्याचे काम करणाऱ्या ठेकेदारांवर दोष दायित्व म्हणून या कालावधीमध्ये रस्त्यावर खड्डे पडल्यास मोठ्या प्रमाणात आर्थिक दंड आकारण्याची घोषणा पालिका आयुक्तांनी केली आहे. दोष दायित्व कालावधीत रस्त्यावर खड्डा आढळल्यास प्रत्येक खड्ड्यामागे एक लाख रुपयाचा दंड ठेकेदारांना भरावा लागणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. आयआयटीचे एक पथक ठाण्यात धडकले असून ठाणे महापालिकेच्या अभियंत्यांसमवेत आयआयटीचे के.व्ही.कृष्णराव आपल्या पथकासमवेत रस्त्याची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करत आहेत. ज्या ठिकाणी डांबर बनविले जाते, त्या युनिटला भेट देऊन त्याची गुणवत्ता तपासली गेली. रस्ता उभारणीच्या साहित्याचा तपशील आयआरसीच्या निकषाप्रमाणे आहे की नाही, त्याचबरोबर बांधलेल्या रस्त्याची गुणवत्ता तपासण्यासाठी वेगवेगळ्या चाचण्या केल्या जात आहेत. सध्या सुरू असलेल्या आणि नव्याने करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांची कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले असून या सर्व रस्त्यांची कामे उत्कृष्ट दर्जाची आणि गुणवत्तापूर्वक व्हावी, यासाठी पालिका आयुक्त अभिजित बांगर हे प्रयत्नशील आहेत. ही सर्व रस्त्याची कामे ३१ मे पूर्वी म्हणजेच पावसाळ्यापूर्वी करण्याचे नियोजन आहे. परंतु रस्त्यांची कामे दर्जेदार व्हावीत, त्यात कोणत्याही प्रकारची कुचराई करु नये, असे आयुक्तांनी यापूर्वीच बजावले आहेत. त्यातही रस्त्यांची कामे गुणवत्तापूर्वक आहेत, किंवा नाही यासाठी थर्ड पार्टी ऑडिट केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.