“उच्च न्यायालयाचा निर्णय अमान्य” 

मुस्लिमांचा ओबीसी दर्जा रद्द झाल्यानंतर ममता बॅनर्जी आक्रमक पश्चिम बंगाल : येथील सरकारने २०१० पासून ज्या जातींना ओबीसी प्रवर्गाचा दर्जा दिला होता, त्यांचा दर्जा काढून घेण्याचा निकाल कोलकाता उच्च न्यायालयाने बुधवारी (२२ मे) दिला. मात्र उच्च न्यायालयाच्या या निकालाला मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आव्हान दिले असून राज्यात ओबीसी आरक्षण जसे आहे तसेच सुरू राहणार असल्याचे सांगितले. “पश्चिम बंगाल मागासवर्गीय (अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींव्यतिरिक्त) (सेवा आणि पदांमधील रिक्त जागांचे आरक्षण) कायदा, २०१२” अंतर्गत दिलेले इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) आरक्षण रद्द करावे, यासाठी उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सुनावणी झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय घेतला. पश्चिम बंगालमधील एका निवडणुकीच्या प्रचार सभेत बोलत असताना ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी निकाल दिलेला मला कळला. अल्पसंख्याकांनी आदिवासी जमातीचे आरक्षण हिसकावले, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. पण हे कसं शक्य आहे. यामुळे संविधानाला तडा जाऊ शकतो. अल्पसंख्याकांनी कधीही आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का लावलेला नाही. पण भाजपासारखे लोक यंत्रणांना हाताशी धरून अपप्रचार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.” उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, २०१० नंतर अनेकांचा बेकायदेशीररित्या ओबीसी प्रवर्गात समावेश झालेल्यांची संख्या पाच लाखांच्या वर आहे. उच्च न्यायालयाचा निकाल आम्हाला मान्य नाही. भाजपामुळे राज्यातील २६ हजार लोकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे मी हा निर्णय मान्य करणार नाही. हा न्यायालयाचा निकाल नसून भाजपाचा निकाल आहे. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी आरक्षण कायम राहणार, असे ममता बॅनर्जी यांनी ठामपणे म्हटले.