मीरा-भाईंदरकरांना मालमत्ता कर आकारणीवर ६६ टक्के दरवाढ!

भाईंदर: मीरा-भाईंदर शहरात नव्याने नोंदणी होणाऱ्या मालमत्ता धारकांवर महापालिकेमार्फत आकारल्या जाणाऱ्या दरांमध्ये ६६ टक्क्यांची वाढ करण्याचा ठराव महासभेत मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र हा अन्यायकारक निर्णय असून तो खोट्या पद्धतीने मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप करत सत्ताधारी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी हा ठराव रद्द करून विखंडनासाठी पाठवण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली आहे. मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत मालमत्ता कर वसुली हा आहे. या माध्यमातून महापालिकेला वार्षिक सुमारे ३४० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित असते. मात्र वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर हा खर्च भागवणे प्रशासनाला कठीण जात असल्याने मालमत्ता कर वाढीच्या दृष्टीने पावले उचलण्यात आली आहेत. यामध्ये जुन्या मालमत्ता धारकांना वगळून शहरात नव्याने नोंदणी होणाऱ्या मालमत्ता धारकांवर नव्या पद्धतीने दर आकारून उत्पन्न वाढवण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. सध्या निवासी मालमत्ता धारकांकडून २.४० रुपये प्रति चौरस फूट दराने कर आकारला जातो. मात्र नव्या दरानुसार आता चार रुपये प्रति चौरस फूट दर आकारण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे जवळपास ६६ टक्क्यांची दरवाढ झाली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२६ पासून करण्यात येणार आहे. हा निर्णय मंजूर करताना लोकप्रतिनिधी व नागरिकांची फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप भाजप नगरसेविका निला सोन्स यांनी केला आहे. हा धोरणात्मक निर्णय असून त्याचा शहरावर मोठा परिणाम होणार आहे. मात्र महासभेत हा निर्णय घेताना संबंधित विषयपत्रिका देण्यात आली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. विशेष म्हणजे, मूळ ठराव भाडेतत्त्वावरील मालमत्तांवरील शुल्क आकारणीच्या विषयात मंजूर करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. एकाच शहरात समान सुविधा पुरवताना दोन वेगवेगळ्या मालमत्ता धारकांकडून वेगवेगळा कर आकारणे ही असमानता ठरणार असल्याने हा निर्णय तात्काळ विखंडनासाठी पाठवावा, अशी मागणी त्यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे. शहरात अनेक व्यावसायिक मालमत्ता भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्या आहेत. अशा मालमत्तांवर कर आकारणी करून उत्पन्न वाढवण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता. यानुसार एकूण वार्षिक भाडे रकमेतील १० टक्के रक्कम वजा करून उर्वरित रकमेच्या २० टक्के इतका कर किंवा १० रुपये प्रति चौरस मीटर, यापैकी जे अधिक असेल तेवढा कर आकारण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. या संदर्भातील ठराव २०१८ साली महासभेत मंजूर झाला होता. मात्र त्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात २०२३-२४ पासून सुरू करण्यात आली.दरम्यान आता या निर्णयानुसार मालमत्ता धारकांकडून पुन्हा मागील सहा वर्षांचा कर वसुल केला जात असल्याची बाब समोर आली आहे. अशा प्रकारे व्यावसायिक मालमत्ता धारकांकडून मोठ्या प्रमाणावर शुल्क वसूल केल्यास त्याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांवर होणार असल्याची भूमिका सोन्स यांनी मांडली आहे. त्यामुळे सविस्तर सर्वेक्षण व अभ्यास करूनच धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. अन्यथा व्यापारी संघटनांसह न्यायालयात दाद मागण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.