नवी मुंबईला आणखी दोन धरणांकडून मिळणार पाणी

ठाण्याच्या काळू धरणाचे काम लवकरच सुरू होणार-गणेश नाईक ठाणे: नवी मुंबईकरिता आणखी दोन धरणांतून पाणीसाठा उपलब्ध होणार असून पुढील एक ते दीड वर्षात ठाणे महापालिकेच्या काळू धरणाचे काम देखील मार्गी लागेल, असा विश्वास वनमंत्री गणेश नाईक यांनी व्यक्त केला. राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीची माहिती देण्यासाठी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी हा विश्वास व्यक्त केला. नवी मुंबई येथिल नागरिकांना २४ तास पाणीपुरवठा केला जात आहे. नवी मुंबईची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन पोशीर, बारावे या दोन धरणांतून अतिरिक्त पाणीपुरवठा होणार आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि विखे पाटील यांनी त्यास मंजुरी दिली आहे. ठाण्यातील पाणी प्रश्नावर उत्तर दिले तर ते राजकीय होईल, असे सांगून श्री. नाईक यांनी ठाणेकर जनतेसाठी काळू धरणाचा प्रकल्प मार्गी लागणार असून एक ते दीड वर्षात ठाणेकर जनतेची मागणी पूर्ण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ठाण्यातील बेसुमार वृक्ष तोडीबाबत सवाल केला असता श्री.नाईक यांनी बेकायदेशीरपणे जर वृक्षतोड होत असेल तर तक्रार करा, तत्काळ कारवाई केली जाईल असे यावेळी सांगितले. ठाण्यातील जनता दरबार निवडणुकीमुळे थांबला होता, तो पुन्हा एकदा सुरु होणार असून पहिला दरबार नवी मुंबई, दुसरा पालघर आणि तिसरा दरबार ठाण्यात घेणार असल्याचे वनमंत्री श्री. नाईक म्हणाले. श्री. नाईक पुढे म्हणाले, या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. गायमुख ते फाऊंटन दरम्यान भुयारी मार्ग उभारण्यात येणार आहे. तसेच पेण येथे 'तिसरी मुंबई' विकसित करण्यात येणार असून, या प्रकल्पातून सुमारे १२ लाख रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. ऊर्जा क्षेत्रात प्रत्येक जिल्ह्यात एमएसइएम केंद्र उभारण्यात येणार असून, यामुळे सुमारे ५० लाख लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. पर्यावरण संवर्धनासाठी राज्य सरकारने ३०० कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या 'एक पेड मा के नाम' या अभियानालाही चालना देण्यात येणार आहे. श्री.नाईक पुढे म्हणाले, पालघर येथे आशिया खंडातील दहावे सर्वात मोठे बंदर उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली आहे. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अ‍ॅग्रीस्टॅक, महावेध, क्रॉपसॅप, महाडीबीटी यांसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून शेती क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला आहे. “मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना” सुरूच राहणार असून, यासाठी सुमारे २० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०” अंतर्गत १६ हजार मेगावॅट ऊर्जा निर्मिती होऊन १००टक्के कृषी पंपांना दिवसा वीजपुरवठा केला जाणार आहे.