विकासकांकडून नाल्यांना बाधा; न्यायालयाचा ठामपावर बडगा?

आठ आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश ठाणे: अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात धडक कारवाई सुरु असतानाच अधिकृत इमारतीचे बांधकाम करताना नाल्यांपासून अंतर न ठेवणे तसेच नैसर्गिक प्रवाह बदलणाऱ्या विकासकांकडे मुंबई उच्च न्यायालयाची वक्रदृष्टी फिरली असून दोन विकासकांच्या कामाबद्दल आठ आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश ठाणे महापालिकेला देण्यात आले आहेत. उपवन आणि मानपाडा भागातील दोन विकासकांनी नाल्यांचा नैसर्गिक प्रवाह बदलला आहे तसेच नाल्याची रुंदी देखिल कमी करुन इमारतीचे नकाशे मंजूर केले असल्याची तक्रार माजी नगरसेवक राजन किणे यांनी प्रथम ठाणे महापालिकेत केली होती, परंतु त्याची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे श्री. किणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ॲड. सागर जोशी यांनी न्यायालयात माजिवडा (उपवन) येथिल विकासकाने नाल्यापासून पाच मिटर अंतर ठेवणे आवश्यक असताना या ठिकाणी फक्त तीन मीटर अंतर सोडल्याचे निदर्शनास आणले तर चितळसर-मानपाडा येथिल विकासकाने नाल्यापासून कमी अंतर ठेऊन इमारतीच्या नकाशाला मंजुरी घेतल्याचे न्यायालयासमोर मांडले होते. त्यामुळे भविष्यात दुर्घटना होण्याची शक्यता असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. शीळ येथिल १७ इमारतींच्या विरोधात निर्णय देणारे न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपिठाने मागिल आठवड्यात नैसर्गिक नाल्याचा प्रवाह बदलणाऱ्या तसेच नाल्याची रुंदी कमी करणाऱ्या विकासकांनी कशाप्रकारे नाल्याबाबत आराखडा सादर केला, त्याबाबत आठ आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश ठाणे महापालिकेला दिले आहेत तर महापालिकेने या सर्व परवानग्या नियमानुसार दिल्याचे एका अधिकाऱ्याने 'ठाणेवैभव'ला सांगितले.