भिवंडीच्या १४ गावांतील शेतकऱ्यांना बुलेट ट्रेनच्या धर्तीवर मोबदला

महसूलमंत्र्यांचे प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश भिवंडी : बुलेट ट्रेनसाठी संपादीत केलेल्या जमिनीप्रमाणेच विरार-अलिबाग कॉरिडॉरसाठी संपादीत करण्यात आलेल्या भिवंडी तालुक्यातील १४ गावांमधील जमिनीचा शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावेत, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तसेच विरार-अलिबाग कॉरिडॉरमध्ये भूदान समितीची नोंद असलेल्या जमिनीच्या कूळ शेतकऱ्यांना ९० टक्के मोबदला देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. भिवंडी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांच्याकडून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता. विरार-अलिबाग कॉरिडॉरमध्ये भूदान समितीच्या संपादीत जमिनी आणि जमिनीच्या गुणांक घटकांसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी बुधवारी मंत्रालयात विशेष बैठक घेतली. या बैठकीला माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य देवेश पाटील, सुधाकर म्हात्रे, सरपंच वैजयंती नामदेव पाटील, मयुर पाटील, संजय म्हात्रे, प्रदीप म्हात्रे यांच्यासह काही शेतकऱ्यांची उपस्थिती होती. तर `व्हिडिओ कॉन्फरन्स'च्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी श्रीकृष्णनाथ पांचाळ सहभागी झाले होते. विरार-अलिबाग कॉरिडॉरसाठी संपादीत करण्यात आलेल्या अंजुर, दिवेअंजुर आणि आलिमघर येथील काही सर्व्हे क्रमांकावर भूदान समितीच्या नावे नोंद होती. मात्र, ती जमीन वर्षानुवर्षे शेतकऱ्यांच्या ताब्यात होती. भूदान कायद्याप्रमाणे प्रदान केलेल्या जमिनीसाठी राज्य सरकारला ४० टक्के व जमीनधारक शेतकऱ्यांना ६० टक्के लाभ मिळणार होता. त्याला शेतकऱ्यांचा विरोध होता. संबंधित शेतकऱ्यांना ९० टक्के व राज्य सरकारला १० टक्के मोबदला देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी होती. या मागणीसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही निवेदन देण्यात आले होते. या विषयासंदर्भात मंत्रालयातील बैठकीत शेतकऱ्यांना ९० टक्के व राज्य सरकारला १० टक्के मोबदला देण्याची मागणी महसूल मंत्र्यांनी मान्य केली. तसेच या संदर्भात योग्य कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. विरार-अलिबाग कॉरिडॉरसाठी भिवंडी तालुक्यातील अंजुर, दिवे अंजुर, आलिमघर, भरोडी, केवणी, कशेळी, काल्हेर, कोपर, डुंगे, वडुनवघर, खारबाव, मालोडी, पाये, पायगाव या १४ गावांतील जमीन संपादीत करण्यात आली. संबंधित गावातील जमीन संपादीत करताना एकाच गावातील जमिनीला गुणांक १ व गुणांक २ नुसार वेगवेगळे दर निश्चित करण्यात आले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी होती. बुलेट ट्रेनसाठी भिवंडी तालुक्यातील जमीन संपादीत करताना गुणांक २ नुसार दर देण्यात आला. त्याचधर्तीवर विरार-अलिबाग कॉरिडॉरसाठीही गुणांक २ नुसार दर निश्चित करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी होती. महसूल मंत्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांची मागणी मान्य केली. तसेच जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांना बुलेट ट्रेनच्या धर्तीवर मोबदला देण्यासाठी प्रस्ताव तयार करुन `एमएसआरडीसी'कडे पाठविण्याचे निर्देश दिले.