पीओपी बंदीच्या आदेशाला महापालिकांकडून हरताळ?

अवमान याचिका दाखल होणार ठाणे: पीओपी मूर्तीची निर्मिती, विक्री तसेच विसर्जन यावर राज्यभर बंदीबाबत उच्च न्यायालयाचे आदेश आदेश आहेत. मात्र माघी गणेशोत्सवात मोठ्या प्रमाणात पीओपी मूर्तींचे खाडी पात्रात आणि तलावात विसर्जन करण्यात आले असून राज्यातील महापालिकांकडून कोणत्याच प्रकारची कारवाई करण्यात आली नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याविरोधात आता राज्य सरकार आणि राज्यातील महापालिकांच्या विरोधात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी अवमान याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती पर्यावरण तज्ञ आणि याचिकाकर्ते रोहित जोशी यांनी दिली आहे. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या दिशानिर्देशांचे तंतोतंत पालन करत पीओपी मूर्तीची निर्मिती, विक्री व विसर्जन यावर राज्यभर बंदीबाबत आदेश जारी केले होते. मागील वर्षी ३० ऑगस्ट २०२४ च्या सुनावणीत सार्वजनिक मंडळांनी पीओपी मूर्तीची स्थापना व विसर्जन केल्यास राज्य सरकारला कारवाई करण्याचे आदेशही दिले होते. जनहित याचिकाकर्त्यांनी आता सुरू असलेल्या माघी गणेशोत्सवादरम्यान दीड दिवस आणि पाच दिवसांच्या पीओपी मूर्तींचे विसर्जन मुंबई महानगर प्रदेशातील तलावात, खाडीपात्रात, समुद्रात झाल्याचे पुरावे गोळा करून राज्य सरकार, पर्यावरण मंत्रालय, सर्व जिल्हाधिकारी, सर्व महानगरपालिका आयुक्त यांना पाठविले आहेत. मात्र अजूनही एकाही गुन्ह्याची नोंद एकाही महानगरपालिकेने केलेली नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याकडून करण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन्ही आदेशाचा राज्यभर अवमान झाला तरीही एकाही मंडळावर कारवाई झालेली नाही. राज्यातील सर्व महापालिकांना पीओपी मूर्तीबाबत कारवाई करण्यासाठी पुरेसा अवधी असूनदेखील राजकीय दबावापोटी कारवाई करण्यास कचरत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. पीओपी बंदी झुगारणाऱ्यांवर कठोर कारवाई न झाल्यास राज्य सरकार, सर्व जिल्हाधिकारी, सर्व महापालिका यांच्याविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती याचिकाकर्ते रोहित जोशी यांनी दिली आहे.