सहा वर्षांपासून पंतप्रधान आवास योजना रखडली

ठाणे: पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून सहा वर्षांपूर्वी करण्यात आला होता. मात्र या सहा वर्षांत या प्रकल्पाची एक विटही लागलेली नसून अद्याप हा प्रकल्प निविदा प्रक्रियेमध्येच अडकला आहे. निविदेमधील अटी शर्थींमुळे या प्रकल्पामध्ये एकही विकासक स्वारस्य दाखवत नसल्याने हा प्रकल्प सुरु व्हावा यासाठी आता निविदेमधील अटी शर्थी बदलण्याचा निर्णय ठाणे महापालिकेच्या वतीने घेण्यात आला आहे. या संदर्भातील सुधारित प्रस्ताव ठाणे महापालिकेच्या वतीने तयार करण्यात आला आहे. ठाणे-मुंबईमध्ये घर घेणे आता सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेरचे झाले असून दुसरीकडे घरांच्या योजना देखील फारशा यशस्वी झाल्या नसल्याने अनेक ठाणेकरांचे घर घेणे हे केवळ स्वप्नच ठरले आहे. त्यामुळे पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून दिवा येथील बेतवडे परिसरात परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव २०१८ साली तयार करण्यात आला. त्यानंतर जमीन अधिग्रहण आणि तांत्रिक गोष्टी करण्यात आल्यानंतरही गेल्या सहा वर्षांपासून हा प्रकल्प मार्गी लागलेला नाही. याचे कारण म्हणजे निविदेमध्ये टाकण्यात आलेल्या अटी शर्थी. विकासकाने सव्वा लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे यापूर्वी काम केले असावे अशी एक अट निविदेत होती. शासकीय योजनेत घरांची उभारणी करण्याचा अनुभव असणाऱ्या ठेकेदारांनाच या प्रकल्पाच्या निविदेत सहभागी होता येईल, अशी अट होती. यामुळेच निविदेला प्रतिसाद मिळत नव्हता. दिवा भागात बेतवडे हा परिसर येतो. त्याठिकाणी अद्यापही फारसा विकास झालेला नाही. त्यामुळे येथे विकासक विक्रीसाठी ज्या सदनिकांची उभारणी करेल, त्याची विक्री होईल का आणि शहराप्रमाणे त्याला येथे दर मिळेल का? अशी शंका उपस्थित होत होती. ठाणे महापालिकेने दोनदा निविदा काढूनही कोणत्याच विकासकाने प्रतिसाद दिला नव्हता. यामुळे पालिका प्रशासनाने आता निविदेतील अटी व शर्तींमध्ये बदल करत नव्याने पुन्हा निविदा काढली आहे. यापुर्वीच्या निविदेतील पंतप्रधान आवास योजनेतून घरांची उभारणी करण्याचा अनुभव असणाऱ्या ठेकेदारांनाच निवड करण्याची अट कायम ठेवत त्याचसोबत शासनाच्या बांधकाम क्षेत्रातील उर्जा प्रकल्प, दुरसंचार, बंदरे, विमानतळ, रेल्वे, मेट्रो, औद्योगिक वसाहत, लाॅजिस्टिक पार्क, जलवाहिनी, सिंचन, पाणी पुरवठा, मलनिस्सारण, महामार्ग आणि पुल अशा कामांचा अनुभव असणाऱ्या ठेकेदारांची निवड केली जाणार आहे. या योजनेतंर्गत बेतवडे येथे दोन प्रकल्प, म्हातर्डी आणि पडले येथे प्रत्येकी एक प्रकल्प असे एकूण चार प्रकल्प राबविण्यात येणार असून या योजनेतंर्गत एकूण ३०७६ एवढी घरे निर्माण करण्यात येणार आहेत. यातील ४० टक्के घरे ही प्रकल्प बाधितांसाठी, ४० टक्के घरे परवडणारी घरे या योजनेखालील असणार आहेत. तर २० टक्के घरे ही मध्यम उत्पन्न गटातील व्यक्तींना महापालिकेच्यावतीने नियुक्त करण्यात येणा-या विकासकाच्या माध्यमातून निश्चित करण्यात येणा-या माफक दरात विकण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून प्रति घर १.५ लाख, राज्य शासनाकडून १ लाख रूपये मिळणार असून प्रकल्प बाधित लाभार्थींना दोन लाख रूपये भरावे लागणार आहेत.