राज्यात १५ हजार पोलिसांची भरती

मुंबई: राज्य पोलिस दलात १५ हजार शिपायांची भरती करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. २०२४-२५ च्या पोलीस शिपाई भरती प्रक्रियेस मान्यता देण्याबरोबरच २०२२ व २०२३ मध्ये संबंधित पदाची विहित वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांनाही एक वेळ विशेष बाब म्हणून अर्ज करुन भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्याची परवानगी देण्यास मंजुरी देण्यात आली. महायुती सरकारने गेल्या तीन-साडेतीन वर्षात शासकीय कर्मचाऱ्यांची आणि पोलिसांची मोठ्या प्रमाणावर भरती केली आहे. फडणवीस यांनी ७५ हजार शासकीय पदभरतीचा निर्णयही काही काळापूर्वी जाहीर केला होता. दरवर्षी १०-१५ हजार पोलिस भरती करण्यात येत आहे. करोनामुळे पोलिस शिपायांची भरती होऊ शकली नव्हती. दोन-तीन वर्षे भरती न झाल्याने आणि या कालखंडात हजारो कर्मचारी निवृत्त झाल्याने पोलिस शिपायांचा तुटवडा निर्माण झाला होता. तेव्हा राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून हंगामी किंवा तात्पुरत्या स्वरुपातही पोलिस शिपाई घेण्यात आले होते. सरकारकडून आता नियमित पोलिस भरतीला प्राधान्य देण्यात येत आहे. राज्य पोलिस दलातील शिपायांची २०२४ मध्ये रिक्त असलेली आणि २०२५ मध्ये रिक्त होणाऱ्या पदांचा आढावा घेऊन ही भरती करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये पोलिस शिपायांची पदे १० हजार ९०८ असून शिपाई वाहनचालक २३४, बॅण्डस् मॅन २५, सशस्त्र शिपाई २३९३, कारागृह शिपाई ५५४ यांचा समावेश आहे. पोलीस शिपाई व कारागृह शिपाई ही पदे गट क संवर्गातील आहेत. पोलीस शिपाई पदांसाठीची भरती प्रक्रिया जिल्हास्तरावर राबविण्यात येते. त्यासाठी ‘ ओएमआर ’ आधारित प्रणालीद्वारे लेखी परीक्षा घेण्यात येईल. भरतीसाठी अर्ज मागविणे, अर्जाची छाननी, प्रक्रिया तसेच उमेदवारांची शारिरीक परीक्षा, त्यातून पात्र उमेदवारांची लेखी परीक्षा यासाठी अनुषांगिक प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार हे प्रशिक्षण व खास पथके विभागाच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांना देण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस दलातील शिपाई संवर्गाची पदे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. पदे रिक्त राहिल्यास, पोलिसांवरील कामाचा ताण वाढतो. पोलीस दल व कारागृहातील स्थिती सुधारण्यासाठी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी ही पदे वेळेत भरली जावीत, असे निर्देश दिले आहेत. लोकप्रतिनिधी, तसेच विधिमंडळातील चर्चेतही लोकप्रतिनिधींकडून ही पदे तातडीने भरण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे शासनाने पोलिस शिपायांची मोठ्या प्रमाणावर भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.