मालवाहतूकदारांचा संप सुरू

मुंबईत मात्र दूध, भाजीपाला, फुलांची आवक मुंबई: राज्यात मालवाहतूकदारांचा संप सुरू असून, राज्यातील अनेक ठिकाणी मालवाहतुकीच्या गाड्या उभ्या करण्यात आल्या आहेत. जीवनावश्यक आणि अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा खंडित झाला आहे. परंतु, या संपाचा मुंबईत फारसा परिणाम दिसून आला नाही. मुंबईत दूध, भाजीपाला, फुलांची आवक सुरू आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना संपाची झळ अद्याप बसलेली नाही. राज्यातील मालवाहतूकदार चालकांची इ-चलनाच्या नावाखाली आर्थिक लूट केली जाते. जबरदस्तीने दंडवसुली केली जाते. त्यामुळे राज्य सरकारने इ-चलनाद्वारे करण्यात येणारा दंड माफ करावा, अशी मागणी मालवाहतूकदार संघटनांनी केली आहे. याबाबत राज्य सरकार आणि संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यासोबत बैठक झाली. या बैठकीत काही मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. मात्र बैठकीत झालेल्या चर्चेतील मुद्द्यांबाबतचे लेखी पत्र राज्य सरकारने संघटनांना दिले नाही. त्यामुळे संघटना संपावर ठाम आहेत. राज्यातील अवजड आणि प्रवासी वाहतूकदारांच्या कृती समितीने १६ जून रोजी आझाद मैदानात आंदोलन सुरू केले. त्यानंतर, २५ जून रोजी राज्यातील या आंदोलनाला शालेय आणि कर्मचारी वाहतूक सेवा, शहरी वाहतूक सेवा, उबर सेवा आणि लांबपल्ल्याच्या बस, खासगी वाहतुकीच्या विविध क्षेत्रांतून पाठिंबा मिळाला. उद्योग मंत्री उदय सामंत २५ जून रोजी आझाद मैदानात वाहतुकदारांच्या भेटीला आले होते. तर, २६ जून रोजी वाहतूक व्यावसायिकांच्या ई-चलनविषयक समस्यांचे निराकरण करण्याची राज्य सरकारची भूमिका असून त्यासाठी परिवहन विभागाने संबंधितांची समिती स्थापन करावी व एका महिन्यात समितीने अहवाल सादर करावा, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले होते. परंतु, एका महिन्याचा कालावधी देण्यात आल्याने आणि प्रलंबित मागण्या मान्य न केल्याने १ जुलैपासून अनिश्चित काळापर्यंत संप पुकारण्यात आला. संप सुरू करण्यापूर्वी स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनने संपातून माघार घेतली. सध्या राज्यात मालवाहतुकदारांचा संप सुरू आहे. हा संप चिघळल्यास, मुंबईसह राज्यात अत्यावश्यक वस्तुंचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. वाशी बाजारात नेहमीप्रमाणे फळांची आवक सुरू आहे. मालवाहतूकदारांच्या संपाचा परिणाम अद्याप दिसून आला नाही, असे संजय पानसरे (संचालक, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती (फळ बाजार) यांनी सांगितले. राज्य सरकारने वाहतूकदारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. या समितीचा अहवाल एका महिन्यात येणार आहे. त्यामुळे वाहतूकदारांनी संप आणि उपोषण करू नये, असे आवाहन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले.