१०० एकर आरक्षित भूखंडाच्या टीडीआरला स्थगिती

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने २८०० कोटींचा व्यवहार रखडला नवी दिल्ली : चितळसर-मानपाडा येथिल संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या पायथ्याशी असलेल्या मुल्ला बाग परिसरातील तब्बल शंभर एकर आरक्षित भूखंडाच्या बदल्यात हजारो कोटी रुपयांचा विकास हस्तांतरण हक्क (टीडीआर) देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने काल सोमवारी स्थगिती दिली आहे. मुल्ला बाग परिसरातील भूखंडावर उद्यान विकसित करून त्या बदल्यात टीडीआर देण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या जमीन वादाला पुन्हा नवे वळण मिळाले असून २८०० कोटींचा व्यवहार रखडल्याचे चित्र आहे. ठाणे येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या पायथ्याशी असलेल्या चितळसर-मानपाडा येथील सुमारे १९३ एकर जमिनीवर सरकार आणि डी. दाह्याभाई अँड कंपनी प्रा. लि. यांच्यात जवळपास ५० वर्षांपासून वाद सुरू आहे. राज्य सरकारने १९७५ मध्ये ही जमीन वन उद्देशांसाठी संपादित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. ठाणे महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील सुमारे १०० एकर जमिनीवर उद्यान आरक्षण टाकण्यात आले. त्याआधारे संबंधित कंपनीने २०१८ मध्ये विकास हस्तांतरण हक्कांची मागणी केली होती. याला वनविभागाने आक्षेप घेतला असला तरी तत्कालिन ठाणे महापालिका आयुक्त आणि शहर विकास विभागाने एप्रिल २०१९ मध्ये प्राथमिक मंजुरीही दिली होती. मात्र, विविध तांत्रिक कारणे आणि मंजुऱ्याअभावी विद्यमान महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी हा प्रस्ताव रोखून धरला होता. त्याविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने कंपनीच्या बाजूने निकाल देत संबंधित जमीन खासगी मालकीची असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच ठाणे महापालिकेला २१ दिवसांत विकास हक्क प्रमाणपत्रे देण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयामुळे कंपनीला सुमारे २८०० कोटींच्या विकास हस्तांतरण हक्कांचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र, न्यायालयाने जमिनीवरील हरित क्षेत्र कायम ठेवण्याचेही निर्देश दिले होते, त्यामुळे प्रत्यक्ष बांधकामास परवानगी नव्हती. परंतु, त्यामोबदल्यात कंपनीला जवळपास २८०० कोटी मूल्याचे टीडीआर मिळणार आहेत. पालिकेकडून विकास हक्क प्रमाणपत्रे देण्यात येत नसल्याच्या कारणास्तव कंपनीने पालिकेविरोधात अवमान याचिकाही दाखल केली होती. त्यावेळी पालिकेने आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला मात्र, न्यायालयाने निकाल कायम ठेवला होता, अशी माहिती पालिका सुत्रांनी दिली. ठाणे महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजयकुमार आणि के. विनोदचंद्रन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. पालिकेतर्फे वकील एस. पाॅल, चिराग शाह तर, विरोधी पक्षाची बाजू वकील मुकूल रोहतगी यांनी मांडली. एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) तसेच इतर अटींची पूर्तता कंपनीकडून झालेली नाही. जमिनीचा सातबारा महापालिकेच्या नावावर करणे, जमिनीभोवती कुंपण घालणे तसेच आवश्यक प्रशासकीय अटी पूर्ण करणे या अटी पूर्ण झालेल्या नसल्यामुळे टिडीआर देण्यात आलेला नाही, असा युक्तीवाद पालिकेच्यावतीने वकिलांनी केला. दरम्यान, दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० जुलै रोजी होणार आहे, अशी माहिती पालिका प्रशासनाने दिली. या निर्णयामुळे विकास हस्तांतरण हक्कांची प्रक्रिया थांबल्याने २८०० कोटींचा व्यवहार रखडल्याचे चित्र आहे.