ठामपा कर्मचारी आणि पोलिसांची अधिवेशनात मांडली बाजू

निवृत्तीचे वय ६० करा-आ.संजय केळकर ठाणे: अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार संजय केळकर यांनी पुन्हा एकदा पोलिसांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षापर्यंत वाढवण्याची मागणी केली तसेच ठाणे महापालिकेतील १८३० कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा आग्रह धरला. राज्य आणि केंद्र सरकारने गरीब कल्याणासाठी सुरू केलेल्या योजना मांडून सरकारचे अभिनंदन करताना आमदार संजय केळकर यांनी विरोधकांच्या टीकेला जोरदार उत्तर दिले. यावेळी त्यांनी पोलीस, ठामपा कर्मचारी, आंबा उत्पादक शेतकरी, सफाई कर्मचारी अशा विविध घटकांची बाजू जोरदारपणे मांडली. राज्य सरकारने पोलीस वसाहतींसाठी जास्तीत जास्त निधी दिला असल्याचे सांगून श्री.केळकर यांनी आभार मानले. देशातील २० राज्यांमध्ये पोलिसांचे निवृत्तीचे वय ६० ते ६२ वर्षांपर्यंत असल्याची माहिती दिली. राज्यातही हे वय ६०पर्यंत नेण्याची मागणी त्यांनी केली. यामुळे पोलीस दलाला सक्षम अधिकारी कर्मचारी उपलब्ध होतील, असे मत श्री.केळकर यांनी मांडले. ठाणे महापालिकेत २०१६ नंतर १८३० कर्मचाऱ्यांचा सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला नाही. ही कार्यवाही तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश द्यावेत. अनुकंपा तत्वावरील आणि वारसा हक्काची नोकर भरतीही रखडली असून ती तातडीने सुरू करावी. याचा लाभ सफाई कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ठाण्यात तरुणांना उद्ध्वस्त करणाऱ्या हुक्का पार्लर संस्कृती विरोधात ठाण्यात पोलिसांच्या सहकार्याने चळवळ उभी केली. त्यावर कारवाईही करण्यात आली, पण बेकायदेशीर खेळ आणि जुगाराची दुकाने बंद करण्याची गरजही श्री.केळकर यांनी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी शेतकरी सन्मान योजना सुरू करण्यात आली असून प्रत्येकाच्या खात्यात १२ हजार रुपये जमा होत आहेत. अर्थसंकल्पातही शेतकऱ्यांसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. अशावेळी कंबरडे मिळालेल्या आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांनाही अनुदान देऊन दिलासा देण्याची गरज असल्याचे मत श्री.केळकर यांनी व्यक्त केले. राज्य आणि केंद्राचे आभार केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून शेतकरी आणि गरीब घटकांसाठी अनेक योजना राबवण्यात आल्या आहेत. देशातील ५० कोटी लोकांची जन धन खाती उघडण्यात आली आहेत. ५० कोटी लोकांना आयुष्मान योजनेंतर्गत पाच लाख रुपयांपर्यंत वैद्यकीय खर्च उचलणारे कार्ड वितरित करण्यात आले आहेत. गरीब कल्याण योजनेमुळे २५ टक्के कुटुंबे गरिबी रेषेच्या वर आली आहेत तर ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य मिळत आहे. हे सरकार सर्वसामान्य जनतेचे सरकार आहे. गेल्या ५० वर्षांत झाले नाही ते जनहिताचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात झाल्याचे सांगून आमदार संजय केळकर यांनी आभार मानले.