मराठ्यांनी गुलाल उधळला; आठपैकी सहा मागण्या मान्य

मुंबई : मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आज अखेर पाचव्या दिवशी उपोषण सोडले आहे. मराठा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे प्रमुख राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह समितीच्या इतर सदस्यांनी केलेली शिष्टाई यशस्वी ठरली आहे. राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांच्या आठपैकी सहा मागण्या मान्य केल्या आहेत. सरकारने शासन निर्णय जारी करण्याआधी एक मसुदा तयार केला आणि तो मनोज जरांगे पाटील यांना दाखवला. या मसुद्यावर जरांगे पाटील यांनी सहमती दाखवली. यानंतर सरकारच्या शिष्टमंडळाच्या विनंतीनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी सरबत पिऊन उपोषण मागे घेतले आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळाने सर्व निर्णय हे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनानेच घेतल्याचे सांगितले. यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडले. त्यानंतर आझाद मैदानातील वातावरण अत्यंत जल्लोषाचे होते. संपूर्ण मैदानात गुलाल उधळला जात होता. यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू आले. जरांगे यावेळी प्रचंड भावूक झाले आहेत. सरकारच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे यांचे यावेळी अभिनंदन केले. आंदोलकांकडूनही मनोज जरांगे यांच्या नावाने जयघोष करण्यात आला. या निर्णयाचा फायदा मराठवाड्यातील मराठा समाजातील व्यक्तींना होणार असून कुणबी दाखले मिळाल्याने त्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश होईल. कोणत्या मागण्या मान्य? हैदराबाद गॅझेटची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी मनोज जरांगे यांची मागणी होती. त्याला शासनाने मान्यता दिली आहे. गावातील, कुळातील, नात्यातील व्यक्तींना चौकशी करुन कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल. सातारा गॅझेटवर अभ्यास करून त्याला जलद मान्यता देण्यात येईल. त्यामध्ये काही त्रुटी आहेत, एका महिन्यात त्या दूर करुन त्याला मान्यता देण्यात येणार आहे. मराठा आदोलकांवरील या आधीचे गुन्हे सप्टेंबरअखेर मागे घेण्यात येणार. शैक्षणिक पात्रतेनुसार शासकीय नोकरी देणार. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनामध्ये बलिदान दिलेल्या वारसांसाठी 15 कोटींची मदत देणार. आठवड्याभरात त्यांच्या खात्यात मदत जमा होईल. काय म्हटले आहे अध्यादेशात? हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी चौकशी करुन सक्षम प्राधिकाऱ्यास सहाय्य करण्याच्या दृष्टीने अहवाल देण्यासाठी गावपातळीवर समिती गठीत करण्यात येत आहे. यात ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी आणि सहायक कृषी अधिकारी यांचा समावेश असेल. मराठा समाजातील भुधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्यांनी १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वी ते किंवा त्यांचे पूर्वज संबंधित स्थानिक क्षेत्रांमध्ये राहत असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे दिलेल्या अनुषंगिक पुराव्याचे सक्षम प्राधिकारी यांनी स्थानिक चौकशी करून खातरजमा करावी. अशा स्थानिक चौकशीमध्ये संबंधित जातीचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीचे गावातील किंवा कुळातील नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व दावा करणारा व्यक्ती हा त्यांच्या नातेसंबंधातील किंवा कुळातील असून कुणबी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र देण्यास ते तयार असल्यास, तसे प्रतिज्ञापत्र घेऊन उपरोक्त नमूद गावपातळीवरील स्थानिक समिती, वंशावळ समितीच्या सहाय्याने आवश्यक ती चौकशी करेल. त्या चौकशीच्या आधारे सक्षम प्राधिकारी अर्जदारास कुणबी जातीचा दाखला देण्याबाबत निर्णय देतील. काय म्हणाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस? खरं म्हणजे हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याकरता आमची सुरुवातीपासून तयारी होती. पण त्यातील महत्त्वाचा विषय होता की, मनोज जरांगे यांची सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी होती. त्यामध्ये कायदेशीर अडचणी होत्या. हायकोर्टाचे आणि सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय पाहता अशाप्रकारे सरसकट करणे शक्य नव्हते", असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले ही वस्तुस्थिती त्यांच्याही लक्षात आणून देण्यात आली. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या टीमने त्यांच्याही लक्षात आणून दिले. आपल्या कायद्याप्रमाणे आणि देशाच्या संविधानाप्रमाणे आरक्षण हे समुहाला नसतं तर व्यक्तीला असते. त्या व्यक्तीने ते क्लेम करायचे असते. म्हणूनच अशाप्रकारे सरसकट करता येणार नाही. ते कायद्याच्या पातळीवर टिकणार नाही. त्यांनीदेखील काल ती भूमिका समजून घेतली आणि स्वीकारली", असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. ओबीसी समाजाला भीती होती की, सरसकट सगळे अशाप्रकारे आरक्षण घेतील आणि ज्यांच्याकडे पुरावा नाही ते देखील आरक्षण घेतील. तसेच इतरही समाजाचे ज्यांना आरक्षण नाही ते देखील आरक्षण घेतील. तशाप्रकारे आता होणार नाही. ज्यांचा खरा क्लेम आहे, पण कागदपत्रांच्या अभावी त्यांना तो क्लेम मिळत नव्हता अशा मराठा समाजाच्या नागरिकांना आता आरक्षण मिळणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजाकरता अतिशय चांगला निर्णय झाला", अशी प्रतिक्रिया फडणवीसांनी दिली.