मोफा कायदा रद्द होणार नाही; साडेपाच कोटी रहिवाशांना दिलासा

गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांचे आश्वासन आ. संजय केळकर आणि ठाणे हौसिंग फेडरेशनच्या प्रयत्नांना यश ठाणे : राज्यभरातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या हिताचा मोफा (महाराष्ट्र ओनरशीप फ्लॅट ॲक्ट) कायदा रद्द होणार नाही, असे आश्वासन गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले आहे. ठाणे शहराचे आमदार संजय केळकर आणि ठाणे जिल्हा हाऊसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे यांनी ना.सावे यांची भेट घेऊन याकडे लक्ष वेधले होते. गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या या सकारात्मक भूमिकेमुळे तब्बल साडेपाच कोटी रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे, असा विश्वास सीताराम राणे यांनी व्यक्त केला आहे. गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील सदस्यांचे हक्क अबाधित राहावेत तसेच, विकासकांच्या मनमानीवर अंकुश असावा यासाठी १९६३ साली शासनाने मोफा कायदा अंमलात आणला. मात्र, मोफा कायद्यातील तरतुदी बंधनकारक असल्यामुळे त्याचबरोबर मोफा कायद्यातील अटी शर्तीचा भंग केल्यास कारावास आणि दंडाची तरतुद असल्यामुळे बिल्डरांची संघटना क्रेडाई यांनी १२ नोव्हेंबर २०२० रोजी हा कायदा रद्द करण्याची मागणी राज्य शासनाकडे केली होती. त्याला महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण महासंघाचे सीताराम राणे यांनी विरोध दर्शविला होता. या संदर्भात, सीताराम राणे यांनी सध्या सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार संजय केळकर यांच्या समवेत याविषयी सविस्तर माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांना दिली. मोफा कायदा रद्द केल्यास बिल्डरशिवाय गृहनिर्माण संस्थांची नोंदणी करणे, बिल्डरशिवाय मानीव अभिहस्तांतरण (जमिनीची मालकी सोसायटीच्या नावे) करणे शक्य होणार नाही. त्याचबरोबर, कायदा रद्द केल्यास सोसायटीची जागा बिल्डर किंवा जमीन मालकाच्या ताब्यात जाऊन पाच ते साडेपाच कोटी सदनिका धारकांचा मालकी हक्कच धोक्यात येणार असल्याकडे गृहनिर्माण मंत्र्यांचे लक्ष वेधले. त्यानुसार, गृहनिर्माण मंत्री ना.अतुल सावे यांनी मोफा कायदा रद्द होणार नाही, असे आश्वासन दिले. त्यामुळे सोसायट्यांनी आ.केळकर यांचे आभार मानले आहेत.