पाणीपट्टी थकबाकीदारांच्या तोंडचे पाणी पळाले

३३ कोटी रुपयांची पाणी बिल वसुली * ६११ नळ जोडण्या केल्या खंडित * ३० मोटर पंप जप्त ठाणे : ठाणे महापालिकेची पाणी बिल थकबाकी वसुलीकरता पाणी पुरवठा विभागाने कारवाई सुरू केली आहे. या मोहिमेत संपूर्ण महापालिका क्षेत्रात आतापर्यंत ६११ नळ जोडण्या खंडित केल्या असून ३० मोटर पंप जप्त केले आहेत. या पाणी बिल वसुली अभियानात आतापर्यंत सुमारे ३३ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. महापालिकेची पाणी बिल रक्कम सुमारे २२४ कोटी रुपयांच्या घरात आहे. त्यापैकी, ७६ कोटी रुपये ही थकबाकी असून चालू वर्षाची बिल रक्कम ही १४८ कोटी रुपये आहे. पाणी बिलाची थकबाकी न भरल्यास नळ जोडणी खंडित करून पाणी पुरवठा बंद करण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर, अतिरिक्त आयुक्त संदीप माळवी यांनी बिलाच्या साप्ताहिक वसुलीचे लक्ष्य निर्धारित करून पाणी बिल वसुली अभियान सुरू करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार, पाणी बिलाच्या थकबाकीसह वसुलीसाठी महापालिकेच्या सर्व प्रभागात नळ जोडणी खंडीत करणे, मोटर पंप जप्त करणे, मीटर रुम सील करण्यात येत आहेत. तसेच, पाणी बिलाचा भरणा न करता, खंडित नळ जोडणी परस्पर पुन्हा कार्यान्वित करुन घेतल्यास गुन्हे दाखल करण्याचीही कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती उपनगर अभियंता विनोद पवार यांनी दिली. प्रभाग. कारवाई. वसुली नौपाडा-कोपरी : १५ ४,५४,२७,३२५ उथळसर : ५८ - ३,४७,३२,४९७ माजिवडा-मानपाडा : ०० - ६,२१,७५,४५९ वर्तकनगर : ३५ - २,९४,२३,७१० कळवा : ०० - २,४८,५४,२२८ वागळे : २४९ - १,६९,७७,६५४ लोकमान्य- सावरकर : ३७ - ३,००,१५,७४२ मुंब्रा : १०५ - ३,८२,७२,४६३ दिवा : ११२ - २,८६,९६,९९८ मुख्यालय-सीएफसी ०० - २,७६,६०,५५३ ........................................ एकूण : ६११ - ३३,८२,३६,६२९* थकीत बिलावरील प्रशासकीय आकारात सूट महापालिका कार्यक्षेत्रातील घरगुती वापरासाठी असलेल्या नळ संयोजनाच्या थकीत देयकाची चालू वर्षाच्या मागणीसह पूर्ण भरणा केल्यास प्रशासकीय आकारामध्ये १०० टक्के सूट लागू करण्यास महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी मान्यता दिली आहे. थकीत पाणीपट्टी बिलावरील दंडात १०० टक्के इतकी भरीव सवलत जाहीर करण्यात आल्याने नागरिकांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून या योजनेचा लाभ नागरिकांनी घ्यावा, असे आवाहन महापालिकेच्यावतीने करण्यात आले आहे. ही योजना १ सप्टेंबर २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत लागू राहील.