भाईंदर: मीरा-भाईंदरमध्ये निवडणूक प्रचार शिगेला पोहोचला असून भाजपा शिंदे शिवसेना यांच्या युतीला अडथळा ठरलेल्या शिवार गार्डन येथील टाऊन पार्कच्या वर्धमान फँटसी भूखंड परिसराची जोरदार चर्चा मतदारांमध्ये सुरू झाली आहे. सुमारे १९ वर्षांपूर्वीच्या एका गंभीर आणि संवेदनशील जमिनीच्या आरक्षणामुळे शहरात राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे.
मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास आराखड्यात टाउन पार्कसाठी राखीव असलेल्या ४४,८०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या जमिनीच्या आरक्षण क्रमांक २६२ चा मुद्दा आता राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचला आहे. हा तोच राखीव भूखंड आहे जो २००६ मध्ये बीओटी धोरणांतर्गत वर्धमान डेव्हलपर्सना देण्यात आला होता. तथापि, नियमांचे घोर उल्लंघन, बेकायदेशीर हस्तांतरण आणि या भूखंडाचे व्यावसायिक शोषण यामुळे हा मुद्दा आता सार्वजनिक हीत आणि राजकीय संरक्षण यांच्यातील लढाई बनला आहे. म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांकडून या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप सुरू झाला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर आयुक्त राधा बिनोद शर्मा यांनी तत्काळ प्रभावीपणे उपस्थित झालेल्या सर्व मुद्यांचा तपशीलवार अहवाल सादर करण्याच्या सक्त सूचना दिल्या होत्या. ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती. त्यांनी आपल्या तक्रारीत स्पष्टपणे नमूद केले आहे कि 18 मे 2006 ला महासभा ठराव क्र.-२१ अंतर्गत, सदर जमीन ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्यावर देण्यात आली होती. विकासक वर्धमान यांनी बीओटी नुसार विकासकाने अटी आणि शर्तींचे वारंवार उल्लंघन केल्याने १ मार्च २०१४ रोजी होणाऱ्या महासभेत हा बीओटी करार रद्द करण्यात आला. तरीही राखीव सार्वजनिक जमिनीवर रेस्टॉरंट्स, व्हिडिओ गेम झोन आणि भव्य बँक्वेट हॉल बांधून उघडपणे व्यावसायिक उपक्रम सुरू केले. यामुळे महानगरपालिकेला मोठा महसूल तोटा झाला.
ही घटना उघडकीस आल्यापासून, मोठ्या प्रमाणात जनक्षोभ निर्माण झाला आहे आणि सार्वजनिक जमिनीवरील बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाईची मागणीही होऊ लागली आहे.
हा करार केवळ महानगरपालिका आणि वर्धमान डेव्हलपर्स यांच्यात झाला असेल तर तिसऱ्याच संस्थेने ही जमीन ताब्यात कशी घेतली आणि कोणाच्या संरक्षणाखाली? असा प्रश्न उपस्थित नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. टाऊन पार्क आरक्षणातील सर्व बेकायदेशीर बांधकामे तत्काळ पाडण्यात यावीत आणि महापालिका आयुक्तांनी हा बेकायदेशीर व्यवसाय तत्काळ बंद करावा. आरक्षणानुसार येथे एक टाउन पार्क विकसित करून तो जनतेला देण्याची आवश्यकता असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
