मुमरी बंधाऱ्यातील आदिवासी शेतकरी मोबदल्यापासून वंचित

सर्वेक्षण करून नुकसान भरपाई देण्याची मागणी शहापूर: शहापूर तालुक्यातील भातसा धरणांतर्गत उभारण्यात येत असलेल्या मुमरी उपबंधाऱ्याच्या भूसंपादन प्रक्रियेत अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप झाडे, फळझाडे, विहिरी, बोअरिंग, तलाव व शेडनेट यांचा मोबदला मिळाला नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी तथा उपसंचालक पुनर्वसन विभाग ठाणे यांना निवेदन देण्यात आले आहे. कोकण विभागीय प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन समितीचे सदस्य बबन हरणे यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार मुमरी उपबंधाऱ्याचे भूसंपादन अंतिम टप्प्यात आले असतांना सुरुवातीच्या काळात शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याने प्रत्यक्ष मोजणी अहवाल सर्वेक्षण झाले नव्हते. त्यामुळे बाधित क्षेत्रातील झाडे, फळझाडे, विहिरी, बोअरिंग, तलाव आणि शेडनेट यांची नोंदच करण्यात आली नाही. तथापि या प्रकल्पामुळे बाधित होणारे बहुतांश शेतकरी हे आदिवासी समाजातील असून काही शेतकऱ्यांना माहितीअभावी तर काहींनी वारंवार मागणी करूनही सर्वेक्षण करण्यात आले नाही. परिणामी सुमारे २०० शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहिल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान प्रशासनाने तत्काळ प्रत्यक्ष पाहणी करून बाधित शेतकऱ्यांच्या झाडे, फळझाडे, विहिरी व बोअरिंगचे सर्वेक्षण करावे आणि त्यांना योग्य मोबदला द्यावा, अशी मागणी कोकण विभागीय प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन समितीचे सदस्य बबन हरणे यांनी केली आहे. थेट वाटाघाटी आणि भूसंपादन कायद्यानुसार जलसंपदा विभागाने शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या, त्याचा मोबदलाही अदा करण्यात आला. मात्र त्या जमिनीवरील झाडे, फळझाडे, जंगली वृक्ष तसेच विहिरींचे सर्वेक्षणच करण्यात आले नाही. परिणामी त्या मालमत्तेचा मोबदला शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. भूसंपादन प्रक्रियेत जमिनीबरोबरच त्यावरील स्थावर मालमत्तेचे स्वतंत्र पंचनामे व मूल्यांकन करणे बंधनकारक असताना ही गंभीर त्रुटी असून बहुदा राज्यात अशा प्रकारची घटना प्रथमच घडत असल्याचे बबन हरणे यांनी सांगितले.