शीळ भागात आरक्षित भूखंडांवर अनधिकृत गोदामे

* पर्यावरणीय समतोल बिघडला * विकास आराखड्याला बसणार फटका ठाणे : दिवा-शीळ भागातील विविध विकास कामांसाठी आरक्षित भूखंडांवर मोठ्या प्रमाणात गोदामे उभी राहत असून त्याचा फटका भविष्यातील विकास आराखड्याला बसणार आहे, अशी भीती व्यक्त करत पर्यावरणीय समतोल बिघडल्याची बाब शिवसेना शिंदे गटाचे स्थानिक नगरसेवक बाबाजी पाटील आणि अर्चना पाटील यांनी महासभेत निदर्शनास आणून दिली. दिवा-शीळ परिसरात विविध विकासकामांसाठी जागा आरक्षित असून या भूखंडांवर आता टायर, प्लास्टिक, रासायनिक पदार्थ आणि भंगार गोदामांचे जाळे पसरले आहे. यामुळे पर्यावरणीय समतोल बिघडत असून स्थानिक नागरिकांच्या सुरक्षिततेवरही परिणाम होत असल्याची बाब शिंदे गटाचे नगरसेवक बाबाजी पाटील यांनी निदर्शनास आणली. या गोदामांची कायदेशीर स्थिती, परवानग्या, मालमत्ता कराची आकारणी आणि पाणी वापराबाबत प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी त्यांनी केली. अनेक ठिकाणी अनधिकृतरीत्या महापालिकेच्या पाणीपुरवठ्याचा वापर होत असल्याने महसुलाचे नुकसान होत असल्याचाही आरोप त्यांनी केला. सभागृहात बोलताना पाटील यांनी शीळ परिसरातील उद्यान आरक्षणाच्या जागांवर झालेल्या अतिक्रमणाचाही मुद्दा उपस्थित केला. नागरिकांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर गोदामे उभारण्यात आल्याने भविष्यातील विकास आराखड्यावर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. काही गोदामांमधून निघणारे दूषित पाणी खाडी आणि नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये सोडले जात असल्याने प्रदूषणाचा धोका वाढल्याचा आरोपही पाटील यांनी केला. अलीकडेच टायर गोदामाला लागलेल्या आगीचा संदर्भ देत त्यांनी अशा व्यवसायांमुळे निर्माण होणाऱ्या सुरक्षेच्या धोक्याकडे लक्ष वेधले. परिसरात अग्निशमन केंद्राची इमारत उभारण्यात आली असली तरी ती अद्याप कार्यान्वित नसल्याने स्थानिकांना अपेक्षित सुविधा मिळत नसल्याची नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली. याशिवाय, पूर्वी अनधिकृत इमारतींवर कारवाई झालेल्या भागातच आता मोठ्या प्रमाणात गोदामांची उभारणी होत असल्याचे सांगत त्यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. या अनधिकृत गोदामांमुळे विकासाला खीळ बसणार असून महापालिकेचे देखील आर्थिक नुकसान होत असल्याची बाब अर्चना पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिली. गोदामांबाबत वारंवार तक्रारी आणि पत्रव्यवहार करूनही ठोस उत्तर मिळत नाही. संबंधित सर्व गोदामांचे सर्वेक्षण करून परवानगी, कर आकारणी आणि नियमांचे पालन याबाबत सविस्तर माहिती सभागृहासमोर मांडावी, अशी मागणी नगरसेविका अर्चना पाटील यांनी केली.