नव्या औद्योगिक धोरणांचे पंख; 'एमएसएमइ' घेणार भरारी!

सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योजकांकडून स्वागत ठाणे : महाराष्ट्र सरकारने नवीन औद्योगिक धोरण २०२५ जाहीर केले आहे. या धोरणाचा मुख्य उद्देश राज्याचा औद्योगिक विकास वाढवणे आणि २०३० पर्यंत महाराष्ट्राला ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवणे हा आहे. या धोरणानुसार राज्यात सुमारे ७०.५ लाख कोटींची गुंतवणूक आणण्याचे आणि ५० लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यामुळे उद्योगांना मोठी संधी मिळणार आहे. या नवीन धोरणानुसार एमएसएमइ (लघु व मध्यम उद्योग) साठी १५ ते ३५ टक्क्यांपर्यंत भांडवली अनुदान मिळणार आहे. याशिवाय उद्योगांना कर्जावरील व्याजावर ५ ते ७ टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्यात येणार आहे. काही काळासाठी १०० टक्के वीज शुल्क माफी तर स्टॅम्प ड्युटीमध्ये १०० टक्क्यांपर्यंत सूट देण्यात येणार आहे. पात्र उद्योगांना एसजीएसटी परतावा (कर सवलत) तसेच महिला आणि स्थानिक रोजगार देणाऱ्या उद्योगांना अतिरिक्त प्रोत्साहनही देण्यात येणार आहे. या धोरणात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग तसेच मोठ्या व मेगा प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. विशेषतः इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रीन एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, सेमीकंडक्टर यांसारख्या नव्या क्षेत्रांवर भर देण्यात आला असून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचा समतोल विकास साधण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. मोठ्या आणि मेगा प्रकल्पांना त्यांच्या गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीनुसार खास (customized) प्रोत्साहन पॅकेज दिले जाईल. या धोरणामुळे महाराष्ट्रात गुंतवणूक वाढेल, उद्योगांना चालना मिळेल आणि लाखो लोकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. तसेच राज्याचा सर्व भागात समतोल विकास होण्यास मदत होईल. हे धोरण उद्योगांसाठी फायदेशीर असून महाराष्ट्राला आर्थिकदृष्ट्या अधिक मजबूत बनवण्याचा मोठा प्रयत्न आहे.