येउरचे बंगले पुन्हा न्यायालयाच्या रडारवर

इको सेन्सिटिव्हचे निकष तपासण्याचे आदेश आनंद कांबळे/ ठाणे निसर्गरम्य येऊर परिसरात अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेले बंगले, टर्फ आणि हॉटेल यांच्या परवानगीचे निकष तीन महिन्यांत तपासून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश हरित लावादाचे न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंग आणि विजय कुलकर्णी यांच्या खंडपिठाने दिल्याने बंगले धारकांचे धाबे दणणाले आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ता योगेश मुंधरा यांनी येऊर येथिल सात अनधिकृत बंगल्यांच्या विरोधात हरित लवादाकडे जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणी संपली असून या भागात करण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामाबाबत सत्यप्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास वन विभाग आणि इतर संस्थांनी नकार दर्शवला आहे. येऊर हा परिसर पर्यावरण संवेदनशील भाग आहे. या परिसरातील जीवजंतू, वन्यप्राणी यांचे संवर्धन व्हावे याकरिता या भागात कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामाला परवानगी नाही, गोंगाट होऊन जीव सृष्टीला कोणत्याही प्रकारचा त्रास होईल अशा गोष्टी या परिसरात करण्यास मनाई आहे. तरी देखिल अनधिकृत बांधकाम येथे उभारली जात असून टर्फ हॉटेलमुळे जीवसृष्टी धोक्यात आल्याचे श्री. मुंधरा यांनी लवादाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची दखल घेऊन लवादाने अनधिकृत बंगल्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचे आदेश यापूर्वी दिले होते, परंतु त्याला ठाणे न्यायालयाने जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले होते. त्या विरोधात श्री. मुंधरा यांनी लवादाकडे पुन्हा दाद मागितली असता येऊर परिसरातील निकषांचा अहवाल तीन महिन्यांत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्त्याने जिल्हा न्यायालय येथे दाद मागावी, असे आदेश दिले आहेत. हरित लवादाने वन आणि इतर संस्थांना सत्यप्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते, परंतु त्यांनी ते सादर केले नाही, त्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या अहवालामुळे पुन्हा एकदा येऊर येथिल बंगले न्यायालयाच्या रडारवर आले आहेत. संवेदनशील परिसरात उभारण्यात आलेल्या बंगल्यांना वीज, पाणी आणि इतर सुविधा कशा पुरविल्या जातात असा प्रश्न त्या निमित्ताने पुन्हा एकदा उपस्थित केला जाणार आहे. पर्यावरण प्रेमींनी या आदेशाचे स्वागत केले आहे. वन्यजीव वाचवण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी केली जात आहे.