एफएसआयची बरसात; नगरसेवकांचा घणाघात

* सात लाख चौरस मीटर ज्यादा एफएसआय * पायाभुत सुविधांवर येणार ताण ठाणे : चितळसर-मानपाडा येथील १९३ एकर जमीनीच्या बदल्यात ३२ हजार चौरस मीटर एफएसआय देण्याऐवजी तब्बल सात लाख चौरस मीटर एफएसआय दिल्याने शासनाचा मोठ्या प्रमाणात महसुल बुडणार असल्याची भीती सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी महासभेत व्यक्त केली. त्याचबरोबर शहरातील पायाभुत सुविधांवर देखील मोठा ताण येणार असल्याचा दावा नगरसेवकांनी केला. ठाण्यातील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानालगतच्या चितळसर-मानपाडा येथील १९३ एकर जमीनीच्या बदल्यात देण्यात येणारा विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर)बाबत मंगळवारी झालेल्या ठाणे पालिकेच्या सभेत लक्षवेधी मांडण्यात आली होती. यावर चर्चा करताना सर्वपक्षीय सदस्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. तीन कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात टीडीआर देण्यात आला असून, त्यासाठी नियमानुसार किती नजराणा आणि शुल्क आकारण्यात आले, याचा खुलासा करण्याची मागणी नगरसेवक अभिजीत पवार यांनी केली. एवढ्या मोठ्या आर्थिक परिणामाच्या निर्णयाला महासभेची मंजुरी का घेण्यात आली नाही, असा प्रश्न उपस्थित करत प्रशासनाच्या निर्णयप्रक्रियेवरच त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात टीडीआर देण्यामागील नियम आणि त्यातून महापालिका आणि शासनाला मिळालेला महसूल याचा हिशेब जाहीर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. या प्रकरणात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात नेमके काय निर्णय झाले, याची संपूर्ण माहिती सभागृहासमोर ठेवण्याची मागणी नगरसेवक नारायण पवार यांनी केली. वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर पाणी, मलनिस्सारण, अग्निशमन आणि वाहतूक सुविधांचे नियोजन आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करत शहरात आधीच सुविधा अपुऱ्या असताना एवढ्या मोठ्या अतिरिक्त बांधकामाचा भार कोण पेलणार असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. घोडबंदर परिसरात आधीच पायाभूत सुविधा पुरेशा नसताना तेथे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात टीडीआर आणि वाढीव एफएसआयचा भार टाकला जात असल्याचे नगरसेवक मनोहर डुंबरे यांनी सांगितले. भविष्यातील पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, अग्निसुरक्षा आणि वाहतुकीचे नियोजन काय, असा सवालही त्यांनी केला. टीडीआरमधून ५०० चौरस फुटांची २५ हजार घरे तर ३०० चौरस फुटांची ४१ हजार घरे उभी राहू शकतील. इतकी घरे उभी राहीली तर, शहरातील पायाभुत सुविधांवर मोठा ताण पडेल. क्लस्टर योजनेसाठी इम्पॅक्ट असेसमेंट अहवाल तयार करण्यात आला आणि त्यासाठी तब्बल चार वर्षे लागली. मग एवढ्या मोठ्या प्रमाणात टीडीआर आणि वाढीव एफएसआय देताना शहरावर इम्पॅक्ट असेसमेंट केले का? असा थेट सवाल नगरसेवक अमित सरैया यांनी उपस्थित केला. नियमानुसार ३२ हजार चौरस मीटरऐवजी तब्बल सात लाख चौरस मीटरचा एफएसआय दिला आहे. यासाठी स्टॅम्प ड्युटी भरलेली नाही. तसेच जीएसटीही भरलेली नाही. यामुळे शासनाचा मोठ्या प्रमाणात महसुल बुडणार आहे, असा आरोप सरैया यांनी केला. भुमीपुत्रांना विविध आरक्षणाच्या बदल्यात टिडीआर देण्यात येतो. परंतु एवढ्या मोठ्या प्रमाणात टीडीआर दिला तर, शेतकऱ्यांना दिलेल्या टीडीआरचे मूल्य कमी होऊन त्यांचे नुकसान होईल, शासनाच्या महसुलाचे मोठे नुकसान होईल, असा आरोप नगरसेवक सिद्धार्थ ओवळेकर यांनी केला. तसेच या व्यवहारातून स्टॅम्प ड्युटी, जीएसटी, मेट्रो सेस आणि अन्य शुल्क पूर्णपणे वसूल झाले आहेत का, याचा खुलासा करण्याची मागणी त्यांनी केली. कळवा, मुंब्रा आणि दिवा भागातील भुमिपुत्रांना नगण्य टिडीआर दिला जातो. त्यामुळे इथे अनधिकृत बांधकामे उभी राहतात. जर एखाद्या कंपनीला मोठ्या प्रमाणात टीडीआर दिला जात असेल तर मग, भुमीपुत्रांवर अन्याय का, असा प्रश्न नगरसेवक सुधीर भगत यांनी उपस्थित केला. तर मंदार केणी यांनी टीडीआर देण्याची पद्धत कशी असते याची माहिती सभागृहाला दिली. महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण कायदेशीर बाजू तपासून, न्यायालयाच्या आदेशानुसार टीडीआरची प्रक्रिया पूर्ण केली असल्याचे सांगून प्रशासनाची बाजू लावून धरली. या चर्चेत शिवसेनेचे सभागृह नेते हणमंत जगदाळे, गटनेते पवन कदम, रमाकांत मढवी, विकास रेपाळे, विरोधी पक्षनेता शानू पठाण, भाजपचे गटनेते मुकेश मोकाशी आदींनी चर्चेत भाग घेतला. याबाबत आयुक्त सौरभ राव यांनी प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली. वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांशी आपण वैयक्तिक पातळीवरही संपर्क साधला होता. मी वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांशी व्हॉट्सॲपवर संवाद साधला. अक्षरशः त्यांच्या पाया पडून न्यायालयात जाण्याची विनंती केली. त्या संवादाचे चॅटही शेअर करण्यास माझी हरकत नाही, असे आयुक्त सौरभ राव यांनी सांगितले. आपल्या प्रशासकीय कर्तव्याच्या पलीकडे जाऊनही आपण या प्रकरणात तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले, मात्र वनविभागाने वेळेत न्यायालयात धाव घेतली नाही, असा दावा त्यांनी केला. टीडीआर देताना किंवा भूसंपादन करताना इको सेन्सिटिव्ह झोनची स्वतंत्र मान्यता घेणे बंधनकारक नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणाची याचिका २०१८ पासून उच्च न्यायालयात प्रलंबित होती. वनविभागाने ही जागा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाची असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यामुळे न्यायालयाला वस्तुस्थितीची पूर्ण माहिती होती. न्यायालयाने सर्व बाजू तपासून महापालिकेला २१ दिवसांत टीडीआर देण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार प्रक्रिया सुरू केली; मात्र वनविभागाने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची भूमिका घेतली, प्रत्यक्षात मात्र ते न्यायालयात गेले नाहीत, असे ते म्हणाले. २ जुलै रोजी महापालिकेने वनविभागाला पत्र देऊन ३ जुलैला डीआरसी न्यायालयात सादर करण्यापूर्वी वनविभागासोबत चर्चा करून काही पर्याय आहेत का, अशी विचारणा केल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रशासनाच्या सद्भावनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू नका. आम्ही आमच्या परीने पूर्ण प्रयत्न केले, असे सांगत वनविभाग आणि नगरविकास विभागासोबत पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याचीच प्रशासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. टीडीआर दिला असला तरी संबंधित जागेवर एक इंचही विकासकाम होणार नाही आणि पार्कचे आरक्षण कायम राहील, असेही आयुक्तांनी सांगितले. भविष्यात पार्कमध्ये कोणतेही सार्वजनिक बांधकाम किंवा प्राणी संग्रहालय करायचे असल्यास इको सेन्सिटिव्ह झोनच्या आवश्यक परवानग्या घ्याव्या लागतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, मोठ्या प्रमाणात टीडीआरचा वापर होणार असल्याने त्याचा शहराच्या विकासावर परिणाम होणार आहे. पाणी, वाहतूक, वीज, रोजगार आणि वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजांसाठी नियोजन आवश्यक आहे. अन्यथा टीडीआर बाजार कोलमडण्याची शक्यता आहे. ठाण्याचा विकास थांबवायचा नाही. मात्र तो नियोजनबद्ध पद्धतीने करणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका आयुक्तांनी मांडली.