व्हॉट्सॲप, फेसबुक, इन्स्टावरील प्रचार जाहिरातींना लगाम

* परवानगीशिवाय ई-जाहिराती केल्यास उमेदवारांवर कारवाई * ठाणे महापालिकेकडून समिती गठित ठाणे: उठसूठ समाजाध्यमांवर उमेदवारांकडून प्रसारित होणाऱ्या प्रचाराच्या ई जाहिराती आता कायद्याच्या कचाट्यात येणार आहेत. ठाणे महापालिकेने याबाबत समिती गठित केली असून या समितीच्या पूर्वपरवानगीशिवाय उमेदवारांना जाहिराती प्रसारित करता येणार नाहीत. परवानगीशिवाय ई-जाहिराती प्रसारित केल्यास उमेदवारांवर गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. अलीकडच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवारांकडून यूट्यूब व्हिडीओ, फेसबुक-इन्स्टाग्राम रील्स, बल्क व व्हॉईस एसएमएस, डिजिटल बॅनर्स, केबल टीव्ही स्क्रोल्स आणि सिनेमागृहांतील जाहिरातींचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात असल्याचे दिसून आले आहे. अल्प कालावधीत मतदारांपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता असल्याने या माध्यमांचा प्रभाव अधिक असून, एका प्रभागात केवळ डिजिटल प्रचारावर काही उमेदवारांकडून लाखोंचा खर्च केला जात असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. यामुळे प्रचारात असमतोल निर्माण होऊ नये, खोटे आरोप, भावनिक आवाहने किंवा आक्षेपार्ह मजकूर रोखता यावा, यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार महापालिकेत माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये पोलीस आयुक्त किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, आचारसंहिता कक्ष प्रमुख तथा परिवहन व्यवस्थापक भालचंद्र बेहरे, उपायुक्त तथा नोडल अधिकारी मिताली संचेती, उपमाहिती जनसंपर्क अधिकारी तथा नोडल अधिकारी प्राची डिंगणकर हे समिती सदस्य आहे. दूरदर्शन, उपग्रह व केबल वाहिन्या, यूट्यूब, समाजमाध्यमे, ई-वृत्तपत्रे, संकेतस्थळे, बल्क व व्हॉईस एसएमएस, सार्वजनिक ठिकाणांवरील ऑडिओ-व्हिज्युअल डिस्प्ले यांसाठी समितीची पूर्वमान्यता आवश्यक राहणार आहे. जाहिरात प्रसारणाच्या किमान पाच दिवस आधी परिशिष्ट-४ नुसार अर्ज सादर करावा लागणार आहे. जाहिरातीच्या इलेक्ट्रॉनिक व मुद्रित प्रती जोडणे बंधनकारक आहे. धर्म, जात, भाषा, हिंसा, बदनामी, खोटे आरोप, अश्लीलता किंवा देशाच्या एकात्मतेला बाधा आणणारा मजकूर असलेल्या जाहिरातींना मान्यता दिली जाणार नाही. वेळप्रसंगी या जाहिरातींमध्ये काटछाट करण्याचा अधिकारही समितीला असणार आहे. प्रसारित करण्यायोग्य जाहिरातींना तीन दिवसांमध्ये ही समिती हिरवा कंदील देईल त्यानंतरच ती जाहिरात प्रसिद्ध करता येणार आहे. ठाणे महापालिका निवडणूक १५ जानेवारी २०२६ रोजी होणार असून, प्रचारात पैशांच्या जोरावर मतप्रवाह वळवण्याचे प्रकार रोखण्यासाठीच हे नियंत्रण आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ई जाहिरातीवरील खर्च उमेदवार किंवा पक्षाच्या निवडणूक खर्चात दाखवणेही अनिवार्य राहणार आहे.