ले आऊट मंजुरीअभावी म्हाडाच्या ७५ इमारतींचा विकास रखडला

* तातडीने प्रश्न मार्गी लावा-आमदार संजय केळकर * म्हाडा आणि ठामपा अधिकाऱ्यांना सूचना ठाणे: शिवाईनगर परिसरात म्हाडाच्या ४० वर्षे जुन्या ७५हून अधिक इमारती असून ले आऊट मंजुरीअभावी त्यांचा विकास रखडला आहे. याबाबत येथील शेकडो रहिवाशांनी साकडे घातल्यानंतर आमदार संजय केळकर यांनी संयुक्त बैठक आयोजित करून म्हाडा आणि ठामपा अधिकाऱ्यांना त्रुटींची पूर्तता करून मंजुरी देण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे येथील सर्व गृहनिर्माण संस्थांच्या विकासाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. शिवाईनगर येथे म्हाडाच्या वसाहती ८०-९०च्या दशकात उभारण्यात आल्या असून सध्या येथे ७५हून अधिक इमारती सुमारे ३५ ते ४०वर्षे वयोमानाच्या झाल्या आहेत. या इमारती जुन्या झाल्या असल्याने पुनर्विकासाची गरज निर्माण झाली आहे. दरम्यान म्हाडाने ठाणे महापालिकेकडे तीन एफएसआय देऊन सुधारित ले आऊट मंजूर करण्यासाठी विकास प्रस्ताव दाखल केला आहे. या प्रस्तावानुसार महापालिकेने काही त्रुटी काढल्या असून त्याची पूर्तता करण्याचे म्हाडाला कळविले आहे. परिणामी हा प्रस्ताव महापालिकेकडे पडून असल्याने मंजुरी अभावी येथील गृहनिर्माण संस्थांना विकास प्रस्ताव दाखल करता येत नाहीत. येथील रहिवाशांनी ही बाब आमदार संजय केळकर यांच्या निदर्शनास आणून देत मार्ग काढण्याची विनंती केली. त्यानुसार श्री.केळकर यांनी ठाणे महापालिका आणि म्हाडा प्रशासनाला तातडीने हालचाली करण्याबाबत पत्र दिले आहे. आज शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या बैठकीत ठामपा शहर विकास विभागाचे सहायक संचालक श्री.कानडे, कार्यकारी अभियंता रविशंकर शिंदे, म्हाडाच्या मुख्य अधिकारी रेवती गायकर, तसेच शिवाईनगर येथील गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी, ठाणे जिल्हा हाउसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे आदी उपस्थित होते. यावेळी श्री.केळकर यांनी ले आऊट मंजुरीबाबत काढण्यात आलेल्या त्रुटींची समन्वयातून तातडीने पूर्तता करण्याच्या सूचना केल्या. याबाबतचा निर्णय तत्काळ न घेतल्यास या जुन्या इमारती कोसळून किंवा धोकादायक होऊन दुर्घटना घडू शकतात, अशी भीती श्री.केळकर यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे ले आऊट लवकरात लवकर मंजूर करण्यात यावा तसेच गृहनिर्माण संस्थांच्या लीज करार, थकीत लीज भाडे, बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला इत्यादी कागदपत्रांविषयी गृहनिर्माण संस्थांना वेठीस न धरता त्यांना सहकार्य करावे, अशी सूचनाही श्री.केळकर यांनी अधिकाऱ्यांना केली. यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांनी तातडीने कार्यवाही सुरू करत असल्याचे सांगितले. सध्या महत्वाकांक्षी क्लस्टर योजना सुरू असून एकही आराखडा अद्याप पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे ले आऊट मंजूर न झाल्यास या इमारतींना क्लस्टर योजनेत समाविष्ट करण्यात येईल आणि वर्षानुवर्षे रहिवाशांना हक्काच्या घरांपासून वंचित राहावे लागेल, अशी भीती गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. आमदार संजय केळकर यांनी मध्यस्थी केल्याने ले आऊट मंजुरीचा प्रश्न मार्गी लागल्याने त्यांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे.