अंबरनाथ नगरपालिकेत सत्तेचा पेच कायम

निर्णयाचा चेंडू जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात अंबरनाथ: अंबरनाथ नगरपालिकेत शिवसेना-भाजपमध्ये सत्ता स्थापनेसाठी सुरू असलेली लढाई उच्च न्यायालयात पोहचली असून आज सोमवारी न्यायालयाने या प्रकरणातील शिवसेना-भाजपच्या दोन्ही गटांच्या निर्णयाला तहकूबी दिली आहे. या पुढील सुनावणी आणि निर्णय प्रक्रिया जिल्हाधिकारी कार्यालयाने घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे निवडणुकीचा निकाल लागून महिनाभरानंतरही सत्तेचा पेच कायम आहे. अंबरनाथ नगरपालिका निवडणुकीत भाजपने नगराध्यक्ष पदासह १४ नगरसेवक निवडून आणले होते. मात्र निकालानंतर शिवसेना, भाजप यांची युती होणे गरजेचे असतांना, भाजपने काँग्रेस, राष्ट्रवादीसोबत अंबरनाथ शहर विकास आघाडीचा गट स्थापन केला. त्यामुळे सर्वाधिक नगरसेवकांची संख्या असतांनाही सत्तेपासून दूर असलेल्या शिवसेनेने सत्तेची सूत्रे फिरवत राष्ट्रवादीला भाजप-काँग्रेसच्या गोटातून फोडून शिवसेना-राष्ट्रवादीचा वेगळा गट स्थापन केला. त्यामुळे उपनगराध्यक्ष पद आणि विषय समित्यांसह शिवसेनेने सत्ता ताब्यात घेतली. या निर्णयाविरोधात भाजपने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने १९ जानेवारी रोजी होणारी विषय समित्यांची विशेष सभा तहकूब केली. तसेच १९ जानेवारी रोजी या प्रकरणातील पुढील सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात नोंद केलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी तसेच भाजप, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या अंबरनाथ शहर विकास आघाडीच्या गटांच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. या प्रकरणात २८ जानेवारीपासून पुढील २१ दिवसाच्या आत ठाणे जिल्हाधिकारी यांना सुनावणी प्रक्रिया राबवत निर्णय देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता जिल्हाधिकारी यांच्या कोर्टात अंबरनाथ पालिकेच्या सत्ता समिकरणाचा चेंडू गेला असून जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.