४२ वर्षांच्या लढ्यानंतरही मिळेना बीएमटीसी कामगारांना न्याय

१३५६ जण अजूनही मोबदल्याच्या प्रतीक्षेत नवी मुंबई : सिडकोच्या बंद पडलेल्या बीएमटीसी (बेलापूर-मुंबई ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन) परिवहन सेवेतील कामगारांचा ४२ वर्षांचा संघर्ष अद्याप पूर्णत्वास गेलेला नाही. शासनाने या कामगारांना आर्थिक मदत जाहीर देखील केली आहे. मात्र जाहीर केलेल्या आर्थिक मदतीपैकी १५८७ पात्र कामगारांपैकी फक्त २३१ कामगारांनाच प्रत्येकी १० लाख रुपयांचे धनादेश मिळाले असून १३५६ कामगार अद्यापही मोबदल्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. बीएमटीसी परिवहन सेवा बंद झाल्यानंतर या कामगारांसमोर रोजगाराचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. आपल्या हक्कांसाठी कामगारांनी गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ विविध पातळ्यांवर संघर्ष केला. सिडको प्रशासनापासून सुरू झालेला हा लढा मंत्रालय, विधान भवन आणि नागपूर अधिवेशनापर्यंत पोहोचला. अखेर शासनाने कामगारांच्या मागण्यांची दखल घेत आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला.मात्र, निर्णय झाल्यानंतरही प्रत्यक्ष लाभ मिळण्याच्या प्रक्रियेत विलंब होत असल्याने कामगारांचा संघर्ष अद्याप संपलेला नाही. अनेक कामगारांचे वय आता सत्तरीच्या पुढे गेले असून, आयुष्याच्या उत्तरार्धात तरी न्याय मिळावा, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.प्रशासनाच्या विलंबामुळे माजी सिडको.बस कामगारांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. सप्टेंबर २०२५ पासून धनादेश वाटप सुरु करण्यात आले होते मात्र केवळ १० महिन्यात अवघ्या २३१. कामगारांच्या धनादेश वाटप करण्यात उर्वरित कामगार व त्यांचे वारस आजही सिडको मध्ये मोबदल्यासाठी फेऱ्या मारतात. तीन वर्षांपूर्वी जीआर निघून देखील कामगारांना धनादेश वाटप झाले नसल्याची खंत कामगारांकडून व्यक्त केली जात आहे. लवकरच उर्वरित कामगारांना मोबदला न मिळाल्यास पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याचा इशारा कामगार संघटनांनी दिला आहे. सिडकोच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी गेल्यावर अधिकारी जागेवर नसतात. उर्वरित कामगारांना तातडीने मदत मिळण्यासाठी सिडको आणि राज्य शासनाकडे आमचा पाठपुरावा सुरूच आहे, असे माजी कामगार जगन्नाथ पाटील यांनी सांगितले.