पाणी खात्यातील १४० कंत्राटी कामगारांचे आर्थिक शोषण

कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाका - आ. केळकर.. ठाणे महापालिकेच्या पाणी विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना गेली अनेक वर्षे किमान वेतनही दिले जात नसून त्यांची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी आमदार संजय केळकर यांनी केली आहे. भाजपच्या खोपट येथील कार्यालयात आयोजित जनसेवकाचा जनसंवाद या कार्यक्रमात पाणी विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आमदार संजय केळकर यांची भेट घेतली. या भेटीत कर्मचाऱ्यांनी कंत्राटदाराकडून होत असलेल्या आर्थिक शोषणाची व्यथा मांडली. या विभागात सुमारे १४० कंत्राटी कर्मचारी असून ते मीटर रिडिंग करणे, पाण्याची देयके वितरित करणे अशी कामे गेली चार वर्षे करत आहेत. मात्र महापालिकेने दिलेल्या कार्यादेशानुसार आणि करारानुसार कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन ३२ हजार रुपये देणे बंधनकारक आहे, मात्र कंत्राटदार कर्मचाऱ्यांना दरमहा अवघे १२ हजार रुपये वेतन देत असून कर्मचाऱ्यांची उर्वरित रक्कम हडप केली जात आहे. या विभागातील कंत्राटी अभियंत्याला ४० हजार रुपये वेतन देणे बंधनकारक असून त्यांना अवघे १५ ते १७ हजार रुपये वेतन दिले जाते. दरमहा लाखो रुपये हडप होत असतानाही हे कर्मचारी दबावाखाली निमूटपणे काम करत आहेत. याबाबत बोलताना आमदार संजय केळकर म्हणाले, कंत्राटदार या कामगारांना किमान वेतनापासून वंचित ठेवत असून हे आर्थिक शोषण आहे. या कंत्राटदाराला आधी काळ्या यादीत टाकण्यात यावे. या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देण्यात यावे. कर्मचाऱ्यांचे हडपलेले वेतन वसूल होईपर्यंत मी पाठपुरावा करणार आहे. अधिकारी आणि कंत्राटदाराच्या संगनमताने ही लूट गेली चार वर्षे सुरू आहे. अशा कंत्राटदारांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना तुरुंगात खडी फोडायला पाठवायला हवे, असे मतही श्री.केळकर यांनी व्यक्त केले. जनसेवकाचा जनसंवाद या कार्यक्रमात बिल्डरकडून झालेली फसवणूक, एसआरए योजनेतील रहिवाशांची थकलेली भाडी, सफाई कामगार वारसा हक्क, पाणीटंचाई, शिक्षण अशा विविध समस्या घेऊन नागरिक आले होते. यावेळी परिवहन सदस्य विकास पाटील, युवा मोर्चाचे सुरज दळवी, भाजपा ठाणे उपाध्यक्ष महेश कदम, राजेश गाडे, आदी जण उपस्थित होते. धोकादायक इमारतींमधून गरीब हिवाशांना जबरदस्तीने हुसकावले जाते. अधिकारी, विकासक, राजकीय मंडळी आणि स्थानिक गुंड यांच्या संगनमताने हे काम होत असून त्याला आळा घालण्याचे काम आम्ही करणार आहोत. तसेच काही अधिकारी मालक असल्यासारखे वाहत असून त्यांचा मालकी हक्क काढून टाकण्याचे काम आम्ही यापुढे करणार आहोत, असे श्री. केळकर यांनी स्पष्ट केले.