ठाण्यातील दीड लाख अनधिकृत मालमत्तांवरील दंड होणार माफ

ठाणे: बेकायदा बांधकामांमुळे नेहमीच चर्चेत असलेल्या ठाणे महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवरील दंड माफ करण्याचा मोठा निर्णय सोमवारी नगरविकास खात्याने घेतला. शासनाच्या या निर्णयामुळे ठाण्यातील तब्बल एक लाख ४५ हजार अनधिकृत बांधकामांचा दंड माफ होणार आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रातील अवैध बांधकामावर करण्यात येणारा दंड हा 2009 पासून थकीत होता. तसेच, आकारल्या जाणाऱ्या दंडाचे प्रमाण मूळ करापेक्षा जास्त होते. त्यामुळे मालमत्ताधारकांकडून दंड भरला जात नव्हता. त्याचा परिणाम ठाणे महापालिकेला कर रूपाने मिळणाऱ्या महसुलावर झाला होता. अनधिकृत बांधकामावरील दंड माफ केल्यास मालमत्ताधारकांकडून मूळ कराचा भरणा होईल या उद्देशाने पिंपरी -चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर ठाणे महापालिका हद्दीतील दंड माफ करण्याचा निर्णय पावसाळी अधिवेशनादरम्यान झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. सोमवारी संध्याकाळी उशिरा यासंदर्भात अद्यादेश काढण्यात आला असून ठाण्यातील २००९ पासून ते २०१७ पर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांवरील दंड माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा दंड साधारणपणे १५० ते २०० कोटींच्या घरात आहे. यामुळे मालमत्ता कराची मूळ रकम मिळणार असल्याचा दावा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत असला तरी, हा सर्व निर्णय ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय फायद्यासाठी घेण्यात आला आहे अशी टीका आता विरोधकांकडून केली जात आहे. अनधिकृत बांधकामांना मिळणार प्रोत्साहन अनधिकृत बांधकामांवरील दंड माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याने यामध्ये कोणत्या विकासकाचे भले करण्याचा हेतू आहे याबाबत आता उलट सुलट चर्चा सुरु आहे. तर अशाप्रकारच्या निर्णयामुळे अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन मिळेल अशी टीका विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. अनधिकृत बांधकामांवरील जो मूळ कर लावण्यात आला होता त्याच्या दंडाची रक्कम जास्त प्रमाणात होती. त्यामुळे ही मूळ रक्कम भरली जात नव्हती. त्यामुळे शासनाच्या वतीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे फक्त वित्तीय धोरण नाही. त्यामुळे या निर्णयामुळे ही बांधकामे अधिकृत होत नाहीत, असे आयुक्त सौरभ राव यांनी स्पष्ट केले.