कंडोमिनियम अंतर्गत सदनिकांना नमुंमपाने सेवा द्यावी खा. म्हस्के

नवी मुंबई: सिडकोने बांधलेल्या कंडोमिनियम अंतर्गत सदनिकांना मलनिसारण, पाणीपुरवठा आणि विविध नागरी सुविधा नवी मुंबई महापालिकेने देण्यासाठी नगर विकास विभागाने दोन दिवसांपूर्वी काढलेल्या २३ सप्टेंबर २०२५ च्या शासन अध्यादेशात दुरुस्ती करण्याची मागणी खासदार नरेश म्हस्के, शिवसेना नवी मुंबई जिल्हाप्रमुख द्वारकानाथ भोईर, किशोर पाटकर यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि नगरविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव आसिम  कुमार गुप्ता यांच्याकडे केली आहे. सिडकोने नवी मुंबई शहर वसविताना विविध उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी वेगवेगळ्या क्षेत्रफळाच्या सदनिका बांधल्या आहेत. ज्यामध्ये कंडोमिनियम व सिडको वसाहतीमध्ये विभागणी केलेली आहे. त्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा उदा. मलनिसारण, पाणीपुरवठा इत्यादी सेवा सिडकोने किंवा महापालिकेने देणे गरजेचे होते. परंतु गेल्या १५ वर्षांपासून या कंडोमिनियम व वसाहतीमध्ये पायाभूत सुविधा सेवा पुरविल्या जात नाहीत. त्याबाबत वारंवार नागरिकांच्या तक्रारी होत्या. त्या अनुषंगाने ७ मे २०२५ रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयामध्ये बैठक झाली होती. बैठकीमध्ये सिडको कंडोमिनियम व वसाहतींना महापालिकेमधून पायाभूत सेवा पुरविण्याचे निर्देश दिले गेले होते. त्या अन्वये २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी शासन निर्णय क्रमांक - १२१४/प्र.क्र. १०१ (भाग-१) नवी- २८ जाहीर झाला आहे. त्यामध्ये महापालिका क्षेत्रातील एकूण सात नोड मध्ये ३०.०२ चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या बैठ्या स्वरूपाच्या कंडोमिनियम अंतर्गत घरांकरिता मलनिसारण, पाणीपुरवठा इत्यादी सेवा महापालिका निधीतून करण्यास मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती खासदार नरेश म्हस्के यांनी दिली. ७ मे २०२५ रोजीच्या उपमुख्यमंत्री कार्यालयातील बैठकीमध्ये सिडको निर्मित कंडोमिनियम व सिडकोने बांधलेल्या माथाडी, अति अल्प, मध्यम उत्पन्न गटाच्या वसाहतीमध्ये पायाभूत सुविधांची कामे महानगरपालिकेने करावीत असे ठरले होते. परंतु दिनांक २३ सप्टेंबर २०२५ शासन निर्णय क्रमांक -१२१४/प्र.क्र. १०१(भाग-१) नवी - २८ यामध्ये फक्त ३०.२ क्षेत्रफळाच्या बैठ्या चाळींकरिता निर्णय जाहीर केला असून माथाडी, अति अल्प, मध्यम उत्पन्न गटातील वसाहतीमध्ये पायाभूत सुविधा देण्याचा उल्लेख केला गेला नाही. सिडकोने बांधलेल्या वसाहतींना सुरक्षेच्या अनुषंगातून सदनिकाधारकांनी दोन फुटाच्या भिंती उभारून त्यावर जाळी (ग्रिल) मारलेल्या आहेत. त्यामुळे या वसाहती सदरच्या शासन निर्णयामध्ये पायाभूत सुविधा देण्यासाठी समाविष्ट केल्या गेल्या नाहीत म्हणून शासन निर्णयामध्ये सिडकोने बांधलेल्या बैठ्या चाळी क्षेत्रफळ ३०.२ चौरस मीटर, माथाडी, अति अल्प, मध्यम उत्पन्न गटाकरिता सिडकोने बांधलेल्या वसाहती क्षेत्रफळ ५५० चौरस फूट करावे, सुरक्षेच्या अनुषंगातून बांधलेली दोन फूट भिंत ही सबब विचारत न घेता काढून टाकावी या प्रमाणे तिन्ही बाबी समाविष्ट करून नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये पायाभूत सुविधा देण्याच्या शासन निर्णयामध्ये दुरुस्ती करण्याची मागणी खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली आहे.