अन्नधान्याच्या किमती घसरल्या; किरकोळ चलनवाढ नियंत्रणात

मुंबईः अन्नधान्याच्या किमती कमी झाल्यामुळे वार्षिक किरकोळ चलनवाढ एप्रिलमध्ये १८ महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आली. वार्षिक किरकोळ चलनवाढ ४.७ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली. मागील महिन्यात ती ५.६६ टक्के इतकी होती. ऑक्टोबर २०२१ पासून चलनवाढीतील ही सर्वात कमी नोंद आहे. तेव्हा ती ४.४८ टक्के होती. एप्रिल महिन्यातील चलनवाढीचा हा आकडा आम्हाला आत्मविश्वास देतो. रिझर्व्ह बँकेची आर्थिक धोरणे योग्य मार्गावर असल्याचे हे दर्शवते, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी मुंबईत एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितले. अन्नधान्य चलनवाढ जी एकूण ग्राहक किमतीच्या जवळपास निम्मी आहे. मागील महिन्यात ४.७९ टक्क्यांच्या तुलनेत ती ३.८४ टक्क्यांपर्यत खाली आली आहे. खाद्यपदार्थांच्या किमती आटोक्यात असल्याने चलनवाढीत सुधारणा होते. इंधनाच्या महागाई बाबतीत अनुकूल आधारभूत प्रभावाची यात महत्त्वाची भूमिका आहे. नोव्हेंबर २०२१ च्या १.८७ टक्क्यांनंतर अन्नधान्य महागाई निर्देशांक सर्वात कमी नोंद झाला आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून मुलभूत चलनवाढ सलग दुसऱ्या महिन्यात सहा टक्क्यांच्या खाली राहिली आहे. चलनवाढीचा दर एप्रिल महिन्यात ५.२ टक्के होता. मार्च महिन्यात तो ५.७५ इतका होता. भाज्यांच्या किमती ६.५ टक्के इतक्या घसरल्या, तर खाद्यतेलाच्या दरात १२.३३ टक्के इतकी घसरण झाली. तृणधान्यांच्या किमतीत १३.६७ टक्के, तर दुधाच्या किमतीत ८.८५ टक्के वाढ झाली. अर्थतज्ज्ञांना एप्रिल महिन्यात चलनवाढीत वाढ होईल, अशी अपेक्षा होती. असे असतानाही ती ६ टक्क्यांपेक्षा खाली राहिली. महागाई नियंत्रणात राहिली असल्याने हा अर्थव्यवस्थेला दिलासा मानला जात आहे. गेल्या महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात कोणतीही वाढ केली नव्हती. त्यामुळे जगभरातील अनेक देशांना चकीत केले होते. चलनवाढ तसेच महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अमेरिकेसह युरोपमध्ये तेथील मध्यवर्ती बँका व्याजदर वाढवत नेत आहेत. म्हणूनच भारतातील मध्यवर्ती बँकेने रेपो दरात वाढ करणे अपेक्षित होते. तथापि, रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात वाढ न करता, सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा दिला होता. रेपो दरात वाढ झाली असती, तर कर्जाचे हप्ते महागले असते. त्यामुळे भारतीय मध्यवर्ती बँकेने येत्या काळात रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा धोरण आखले असल्याचे मानले जाते.